आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक; प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताए।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ रोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ५४ लाखले बढी हो।
नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए।
पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको हो।
काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गका लागि रु १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि रु १३ अर्ब, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गका लागि १२ अर्ब २० करोड, रेलमार्गका लागि रु सात अर्ब, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि पाँच अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको छ।
अब बन्ने सडक दुई लेन बढीको बनाइने बजेटको लक्ष्य छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने बजेटको लक्ष्य छ। गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी सडकका लागि एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ।
कान्ति लोकपथ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ९१ करोडको व्यवस्था भएको छ।
बिपी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि रु ९६ करोड छुट्याइएको छ। चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ८१ करोडको व्यवस्था भएको छ।
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि रु छ अर्ब बजेट छ। तराई–मधेश क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब चार करोडको व्यवस्था छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा २०० पुल निर्माणका लागि रु पाँच अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ। सडक बोर्ड मार्फत् स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि रु आठ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
सडक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। मोहना–अत्तरिया, वीरगञ्ज–पथलैया सडकलाई छ लेनमा विस्तार सुरु गरिसकिएको छ। त्यस्तै १४ हजार ९०० किमी सडक केन्द्र सरकारले हेर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ।
हाल तीनै तहले हेर्ने सडकमा करीब ३५ लाख सवारी गुडिरहेको छ। यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ। जति उत्तर गयो त्यति नै बढी कठिन भूगोल भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा समय भने लाग्ने छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ। रेल मार्ग निर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था छ।
यसैगरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। जल यातायातको पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता बजेटमा छ।
प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गत परेका पुल योजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। इञ्जिनीयरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ।