सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन; स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधार विकासमै जोड

काठमाडौँ, असार ११ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले सबै स्थानीय तहले गाउँसभा÷नगरसभामा पेश गरेको बजेट तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेटको आय–व्ययसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महीनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रायः सबै स्थानीय तहले मङ्गलबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।

स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधार विकासमै जोड

बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा १०० मेगावाटको सोलार विद्युत उत्पादन, योगा तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरिब जनताका फुस एवं खपटाका घरहरु विस्थापित जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पशु जन्म दर्ता एवं सुत्केरी पशु भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि कोहलपुर नगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले सबै पालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशीयाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकता दिएको डुडुवा गाउँपालिकाले शिशु बालिकाका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा योजनासँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै पालिकामा रहेका सरकारी तथा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, सबै वडामा इन्टरनेट सेवा विस्तार, खुला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको गरेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढ, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि महत्व दिएको छ ।

बाँकेमा ६ अर्ब बढी बजेट

बाँकेका आठ स्थानीय तहले रु छ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार आठ वटै स्थानीय तहको बजेट रु। छ अर्ब १२ करोड २० लाख ८४ हजार रहेको छ । जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी रु। दुई अर्ब २८ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम बैजनाथ गाउँपालिकाको रु।३१ करोड ४२ लाख ५९ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले रु।८० करोड ६१ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु।७२ करोड छ लाख ३२ हजार, खजुराले रु।६६ करोड २६ लाख ६५ हजार, जानकीले रु।५१ करोड ५१ लाख ५१ हजार, नरैनापुरले रु।४३ करोड ३४ लाख एक हजार र डुडुवा गाँउपालिकाले रु।३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मङ्गलबारसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । यसअघि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपर्ने र त्यसको समयसीमा कम भएको भन्दै समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सङ्घीय सरकारले मङगलबारकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निर्देश गरेपछि बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Four-nation championship: Nepal into the final

KMC installs Pelican crossings at 36 key locations

Japan to recruit 20,000 Nepali caregivers for health sector

Mushroom industry opened in Nawalparasi

UML reminds PM to revise provisions of Cooperative Ordinance




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter