राजनीतिमा अपराधिकरणको कुनै स्थान हुँदैनः मन्त्री बाँस्काेटा

काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुशासन र कानुनको पालना गराउने कार्यमा सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले राजनीतिमा हुने अपराधिकरण र भ्रष्टिकरणलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्न नहुने र दोषीमाथि कानुनअनुसार हुने छानविन एवं कारवाहीलाई ‘प्रतिशोध साँधेको’ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिमा हुने अपराधिकरण र भ्रष्टिकरणलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न सक्दैन, त्यस्ताले पाउने दण्ड, सँजाय नै हो । दोषीहरु कानुनभित्रै आउनु पर्छ ।” सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “न्याय स्थापित गर्न, सामाजिक मूल्य पद्दतिको रक्षा गर्न र त्यसलाई थप व्यवस्थिति एवं मर्यादित बनाउन सरकार लागेको छ ।

जनताको सर्वाङ्गिण विकासका निम्ति सहयोग गर्न सरकार क्रियाशील छ ।” वलत्कार आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि भइरहेको छानविन र कारवाहीका विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अनुसन्धान र छानविन भइरहेको छ । त्यसले के टुङ्गो लगाउँछ, त्यही हुन्छ । कानुनी उन्मुक्ति कसैलाई पनि हुँदैन । सुशासन र कानुनी राज चल्छ ।”

उहाँले दर्शन, सिद्धान्तका आधारमा गरिने राजनीति समाजसेवा भएकाले राजनीतिमा अपराधिकरणको कुनै स्थान नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर, डर त्रास देखाएर, ज्यान लिएर प्राप्त हुने राजनीतिक सफलता भनेको पानीको फोका हो । फू गरेर ढल्छ ।” उहाँले सरकार सुशासन र न्याय कायम गर्न सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले संविधान मान्छौं, शान्तिपूर्ण गतिविधि गछौं र हिंसा छाड्छौं भनेर आए छिनभरमा समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले विप्लव माओवादीको हिंसा नेपालको अहितमा चालिएको एकप्रकारको राष्ट्रघाती कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसा नेपाली समाजको निम्ति अस्वीकार्य छ । हिंसाको निम्ति कुनै स्थान छैन । यतिकुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्छ । शर्त नै चाहिदैन ।

वक्तव्य जारी गरेर हिंसा छाड्यौं, शान्ति रोज्यौं भने पुग्छ ।” सञ्चारकर्मीको अर्को एक प्रश्नमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न, त्यसबाट लाभ लिन र साझा हितको विषयमा विना कुनै दवाव निर्णय लिदैआएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चीन, भारत, अमेरिकालगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएका छन् । ति मुलुकसँगका सम्बन्धलाई विकसित गर्न र साझा हितको विषयमा निर्णय लिदै आएका छौं । हामी कसैको दवावमा पर्दैनौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “देश, जनता, परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रले लिएको लक्ष्य, आकांक्षालाई पूरा गर्नको निम्ति जो कोहीसित पनि सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, प्रविधि हस्तान्तरण वा सहयोग र संयुक्त लगानीका प्रश्नमा सँगसँगै सबैसित अगाडि बढ्छौ ।”

उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा २० बुँदे सहमति कसैको दवावमा होइन दुई देशको इच्छाशक्ति, आवश्यकता र हाम्रा परियोजनालाई सफल बनाउन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “त्यसैगरी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ मा नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने कुरा पनि कसैको दवावमा होइन । नेपाल अमेरिकाको सद्भाव, सहकार्य र लामो दौत्य सम्बन्धको परिणाम हो

धानको मूल्य तोकियो

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस आर्थिक वर्षका लागि प्रति क्विन्टल मोटा धानको मूल्य दुई हजार ५३२ रुपियाँ ८० पैसा तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मध्यम धानको मूल्य दुई हजार ६७३ रुपियाँ १६ पैसा रहेको छ ।

टेलिफोन तार भूमिगत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न १५ वटा रुटमा तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत राजधानीमा १५ स्थानमा टेलिफोन तारलाई भूमिगत रुपमा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । यस्तै, सूचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नियमावली र आदेश स्वीकृत बैठकले रोजगारीको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७६ एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, माराकेश सन्धी, २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख (१) को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिनुका साथै गैर करका दरहरु पुनरावलोकन स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध कराकाे प्रावधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चबीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

बढुवा र राजीनामा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई नेपाल प्रशासन सेवा तर्फको बिशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै इन्जिनियर तुलाराम पौडेललाई सार्क इनर्जी सेन्टर इस्लामावादको प्रोफेसनल स्टाफ रिसर्च फेलोका रुपमा काजमा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका लेखा उपरथी भुवनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी आशिष प्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, सुनसरी जिल्लास्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको नौ कठ्ठा जग्गा ३० वर्षका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।