काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री शहरमा भूकम्पपीडित घर बनाउन असमर्थ

सञ्चिता घिमिरे / काठमाडौँ, माघ १ गते । भूकम्प गएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पाटनका रमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्नुहुन्छ । भूकम्पको चार वर्ष पछि पनि उहाँको घर उस्तै छ । भूकम्प लगत्तै पुगेको इञ्जिनीयरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उहाँको परिवारलाई राखेकै थियो । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप सरकारले दिएको रु ५० हजारको पहिलो किस्ता अरु काममै खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कठिन रहेकाले उहाँले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन । त्यसो त घर बनाउन पैसाकोृ जोहो गर्न पनि उहाँले सक्नुभएको रहेन छ । उहाँले भन्नुभयो – “यही घरमा बसिरहने कि अर्काे बनाउन थाल्ने भन्ने अन्योल छ ।”

महर्जन जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री भागका धेरै लाभग्राहीले विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा भन्दा पुनःनिर्माणको गति सुस्त छ । उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पूर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिन्छ र समस्या यहीँ छ । कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्व समेत समस्याका रुपमा रहेको छ । गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनःनिर्माण अघि बढाएका छैनन् ।

भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृति लगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनःनिर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल महानगरको भित्री भागमा पुनःनिर्माण सुस्त रहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले सबै ठाउँमा एउटै अनुदान रकम दिँदा शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन कठिन भएको उहाँको बुझाइ छ । सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदानले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन सकिने भएपनि शहरी क्षेत्रमा त्यो रकमले घरको माटो फाल्न पनि नपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढी रकम चाहिने हुँदा स्थानीयवासीले घर बनाउन शुरु गरेका छैनन् ।”

पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नु पर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ । त्यस्तै, संयुक्त घरधनी पूर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सम्पदा बस्तीमा अधिकाँशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रुपमा घर निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुनःनिर्माणभन्दा प्रवलीकरणमा अझै प्रगति न्यून छ । उहाँले भन्नुभयो – “घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन् ।”

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी नगरभित्र पुनःनिर्माण अहिले अघि बढ्न थालेको बताउनुहुन्छ । परम्परागत बस्तीमा नगरपालिकाले सकेसम्म पुरानै शैलीमा घर बनाउन नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको छ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी थोरै परिवर्तन गर्न पाइने भए पनि पूरै नयाँ बनाउन मिल्दैन । उहाँले भन्नुभयो – “सकेसम्म पुरानो स्वरुपमा परिवर्तन नआओस् भनी हामी सजग छौँ ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले आफ्नो महानगरमा पुनःनिर्माणमा भन्दा प्रवलीकरणमा अझै बढी समस्या रहेको बताउनुभयो । स्थानीयवासी पुनःनिर्माण गर्दा घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भनी विश्वस्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रवलीकरण गर्न एकातिर सरकारले अनुदान स्वरुप दिने रु एक लाखभन्दा धेरै बढी लाग्ने भएकाले स्थानीयवासीलाई आर्थिक रुपमा गा¥हो भएको हो । त्यस्तै, प्रवलीकरण गर्दा घरको क्षेत्रफल ज्यादै घट्ने भएकाले पनि स्थानीयवासी यसप्रति आकर्षित छैनन् । उहाँले भन्नुभयो – “एकातिर घरको क्षेत्रफल नै कम हुन्छ भने त्यसमा पनि पिलरका कारण अझै घट्न जान्छ । त्यसो भएर स्थानीयवासीले त्यसमा रुचि नदेखाएका हुन ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका निर्देशक गणेशराज वस्ती काठमाडौँका भित्री भागमा पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उपत्यकामा निजी आवासको प्रगति झण्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जग्गाको क्षेत्रफल कम हुनु, गुठीको जग्गा हुनु र सम्पदा बस्तीमा निर्माण लागत बढी लाग्नु यहाँको चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । कम जग्गा भएका स्थानीयवासीलाई घर नक्सा स्वीकृत गराउने प्रक्रिया मै समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । उपत्यकामा धेरैको गुठीको नामको जग्गामा घर बनेका छन् । कतिपयले गुठी संस्थानमा गएर तिरो तिरेर घर निर्माण अघि बढाए पनि धेरैले वर्षांैदेखिको तिर्न बाँकी रकमको धेरै हुँदा हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो – “उपत्यकाकै कतिपय व्यक्तिमा भने परापूर्व कालदेखि म बस्दै आएको घर हो किन गुठीको हो भनेर तिर्ने भन्ने सोचाइ छ ।”

शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन धेरै लागत लाग्ने भएकाले पनि धेरैले घर निर्माण प्रक्रिया नै शुरु गरेका छैनन् । त्यसमा पनि सम्पदा वस्तीमा सम्बन्धित पालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार नै बनाउनु पर्दा धेरै लागत बेहोर्नु पर्छ । सम्पदा बस्तीमा घर पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणले रु ५० हजार थप दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म लाभग्राहीले यो रकम लिएका छैनन् ।

“सम्पदा बस्तीमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा लाभग्राही छन्,” उहाँले भन्नुभयो – “उनीहरुले घर बनाएर पनि अनुदान लिएनन् वा घर नै बनाएनन् भन्ने बुझ्न बाँकी छ ।”

अनुदान सम्झौता नै नगर्ने, अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने र पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण शुरु गरेर दोस्रो किस्ता नलिनुको कारण बुझ्न प्राधिकरणले घरघरमा पुगेर सर्बेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा अनुदान सम्झौता नै नगर्नेका बारेमा अनुसन्धान भएपछि नै पुनःनिर्माणका अरु चरणमा प्रगति कम हुनुको कारणबारे बुझ्न सकिने लख काटिएको छ । शहरी क्षेत्रमा प्रवलीकरणका झण्डै ७५ हजार लाभग्राही भएकामा उनीहरुले निर्माण अघि बढाएका छैनन् । झण्डै ५० प्रतिशतले मात्रै पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार लिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार लिनेको सङ्ख्या नगण्य छ । उहाँले भन्नुभयो – “अहिलेसम्म मुश्किलले ५० जनाले मात्रै प्रवलीकरण गरेर दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।”

प्राधिकरणका अनुसार कुल १० लाख ३६ हजार ५६८ घरधुरीमा सर्भेक्षण भएको थियो । तिनमा पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राही आठ लाख २८ हजार ३१४ रहेको थियो भने प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही सङ्ख्या ६९ हजार ९७३ रहेको थियो । अहिलेसम्म सात लाख ७८ हजार २२८ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही सङ्ख्या सात लाख ७० हजार ४०६ छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या छ लाख २५ हजार ८०० र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३० हजार ९८६ रहेको छ । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Nepal’s Kushal Bhurtel nominated for ICC Men’s Player of the month award

Nepal climbs a notch up in T-20 ranking and ranked 13th

US pledges $8.5 million to Nepal to fight against COVID-19 pandemic

NOC says there won’t be shortage of petroleum products despite prohibitory orders

SC bars CIAA from conducting Sting Operations




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter