पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएका लाभग्राहीबारे अध्ययन हुँदै
पूर्णप्रसाद मिश्र / काठमाडौँ, माघ ६ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको अनुदान लिएर हालसम्म पनि बनाउन शुरु नभएका घरका विषयमा अध्ययन गर्न प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालक खटाउने भएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले आज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा आयोजना गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण पुनःस्थापनामा सदाचार विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ९८८ दक्ष निर्माणकर्मी पनि खटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
“शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माण ग्रामीण भेगको तुलनामा ढिलो भएको छ, शहरी क्षेत्रमा टेको लगाएर राखिएका घरका सम्बन्धमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर किन बनेन भनी खोजी गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ, जनताको घर किन बनेन भनी खोज्नु जनप्रतिनिधिको पनि दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
शहरी क्षेत्रमा बहुस्वामित्वका घरका बारेमा कार्यविधि ल्याएर समस्याको समाधान गर्न लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गरी प्रहरी कार्यालय, सेनाका केही संरचना र विद्यालय गाभेर खुला ठाउँको व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सांस्कृतिक सम्पदा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै स्वरुपमा बनाउन आफू लागिपरेपछि रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लकालीन स्वरुपमै अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
“विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रको विश्वरुप मन्दिर चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माण शुरु भएन, यसका बहुमूल्य काठ र पुरातात्विक महत्वका कलाकृति पनि घाम एवं पानीले बिग्रिएको छ, प्लाष्टिकले छोपेर समेत राखिएन, पशुपतिका कतिपय संरचनामा कङ्क्रिट हालेर हात्तीपाइले बनाउन थालेपछि महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रोक्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पशुपतिका सम्पदा महानगरलाई बनाउन दिए तयार रहेको समेत उपप्रमुख श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । टिआई नेपालका अध्यक्ष एवं सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सदाचार कायम गर्न सरकारसँग मिलेर अति प्रभावित १४ जिल्लामा काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
“जनप्रतिनिधिले सबैलाई खुशी बनाउन लाग्दा लाभग्राही सूचीमा नपर्नु पर्नेले समेत अनुदान पाइरहेका छन्, जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भइसकेपछि कुनै मोलाहिजाबिना निष्पक्ष भएर काम गर्छु भनी लिनुभएको शपथ पनि बिर्सनु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँमा २०६८ सालको जनसङ्ख्या भन्दा धेरै बढीले अनुदान लिइरहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको अध्यक्ष रेग्मीले कार्यक्रममा सुनाउनुभयो । पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा क्षति भएका ९२० सम्पदामध्ये ३८९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
“हाल १५० सम्पदा पुनःनिर्माण भइरहेको छ, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५९.५५ प्रतिशत सम्पदा बनाइसक्ने लक्ष्य छ, हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका ५४ सम्पदामा क्षति भएकामा २७ वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ, हाल १२ को पुनःनिर्माण भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सम्पदा पुनःनिर्माणमा स्थानीयवासीलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति विभागले लिएको महानिर्देशक गौतमले जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केशवप्रसाद तिमल्सिना, गुठी संस्थान जिल्ला शाखा काठमाडौँका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेललगायतले सुनुवाइमा भूकम्प पीडितले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का अध्यक्ष मुकुन्द गजुरेल, टिआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराई, नुवाकोटका सुमनराज सेढाइँ, बागलुङका सञ्जाल शर्मा, काठमाडौँका भैरवानन्द वैद्य, गोरखाका प्रदीपकुमार नेपाली, भक्तपुरका जुनु ढकाल र विवेक गौतम र काठमाडौँ मरुहिटीका शिव डङ्गोलले पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्याका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । रासस