गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय; साझा यातायातलाई दिएको तीन अर्ब ब्याजसहित फिर्ता
काठमाडौँ, माघ ९ गते । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनमा उल्लेखित गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिइएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले जेठ – ६ मा मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट, सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, डा. गोविन्द गौतम, मन दाहाल, मोरङ्ग र विष्णु पोखरेल, बर्दिया तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी, सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिल रञ्जना सिंह, सर्लाही र सरिता थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रूपमा बस्दै आएका नागरिकताविहीन हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीलाई राहदानी जारी गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विभिन्न ४५ पदहरूको २२६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको माध्यमबाट नेपाल रेल्व कम्पनीका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले साझा यातायातलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बिजुली बस खरिद गर्नका लागि निकासा भएपनि समयमा साझा यातायातले बस किन्न नसकेपछि सरकारले रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयसँगै सरकारले आफैँ बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
सरकारले २०७६ असारमा साझालाई ३ सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ शेयरमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘साझा यातायातलाई तीन सय नयाँ विद्युतीय बस चलाउन २०७६ असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्मको व्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘संस्थाले ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा यस्तो निर्णय लिइएको हो ।’
२०७६ साल माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–
१. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२. मालवस्तुको वर्गीकरण तथा उत्पत्ति विषयको पूर्वादेश जारी गर्ने सम्बन्धी विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री शोभा कान्त पौडेल (रा.प. प्रथम श्रेणी) लाई कार्यकारी निर्देशक समेतको काम तोकिएको छ ।
४.सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारण् ालाइनका दाँयाबायाँ १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर तथा सोलु कोरिडोर १३२ के.भी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनका दाँयाबायाँ ९÷९ मिटर गरी १८ मिटरभित्र पर्ने निजी आवादी जग्गा र सो भित्र रहेका घर, टहरा, अन्यभौतिक संरचना तथा रूख विरूवा समेतको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विशेषज्ञ सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सि.डि.ई. श्री कल्पमोहन सोतीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट, डडेल्धुरा; सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, काभ्रेपलान्चोक; डा. गोविन्दगौतम, दाङ; मन दाहाल, मोरङ्ग र विष्णु पोखरेल, बर्दिया तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी, भोजपुर; सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, चितवन; गंगाधर अधिकारी, बागलुङ्ग; सुनिल रञ्जना सिंह, सर्लाही र सरिताथापा, तनहुँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. तेह्रथुम जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा पक्राउ परी २०१९ कात्र्तिक २९ गते प्रहरीको गोली लागि हत्या भएका स्व. नेत्रप्रसाद गुरागाईँको योगदानको कदर गर्दै निजलाई राष्ट्रिय सहिद घोषण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बोन (जर्मनी) स्थित घरजग्गा विक्री प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपालका राजदूतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
९. तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रूपमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीहरूलाई राहदानी जारी गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. पश्चिम एसियामा विकसित घटना क्रमहरूका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाले निरन्तर सूचना÷जानकारी लिई समीक्षा÷मूल्यांकन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित महाशाखाका अधिकृत कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
उल्लेखित घटनाक्रमहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली राजदूतावासहरूलाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसै गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा निरन्तर सूचना÷जानकारी लिने र आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. नेपाल र बहराइन सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. नेपाल र लेबनान सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–
क)प्रतिवेदनमा उल्लिखित गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने विषयमा आवश्यक कारवाही गर्नका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५२ बमोजिम गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने
ख) प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममाप्रचलित कानून बमोजिम कायम गर्न आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने
ग) प्रतिवेदनमा उल्लिखित कीर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने
घ) जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने
ङ) उपरोक्त बमोजिम कार्यहरू गरी सम्बन्धित निकायले प्रगति विवरण ३÷३ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्ने
१४. जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जना सम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २०७६ असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सहित उक्त संस्थामा नेपाल सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी बापत रू. ३ अर्ब प्रदान गरी कार्य अगाडी बढाइएकोमा उक्त संस्थाले निर्धारित समय भित्र ती बसहरू सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा नेपाल सरकारले साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडमा शेयर बापत लगानी गरेको रू. ३ अर्व र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याज रकम समेत नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको २०७५ पुस ९को निर्णयानुसार वातावरण मैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्त समेत तयार गरी नयाँ विद्युतिय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यका लागि रू ३ अर्व अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
१६. विभिन्न ४५ पदहरूको २२६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको माध्यमबाट नेपाल रेल्व कम्पनीका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१७. प्राविधिक प्रमुख सेनानी इन्दीवर गुरूङ्गलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. नेपाली सेनाका सहायक रथी जीतबहादुर गुरूङ्ग र महासेनानी अजय राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१९. नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीसमेत ७ जना रथी वृन्द तथा ९ जना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०. प्रवद्र्धक सेन्चुरी इनर्जी प्रा.लि.लाई हाँडी खोला (सुनकोशी ए) साना जल विद्युत आयोजना (९९७कि.वा.) निर्माण गर्नका लागि गौरिशंङ्कर संरक्षण क्षेत्र भित्रको १.२०७७ हेक्टर राष्ट्रिय वन÷सरकारी वनप्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रूख विरूवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
२१. कमाने (हेटौंडा) रिद्धिसिद्धि ३३ के.भी. प्रसारण लाईनको च्इध् सहित केही पोल संरचना÷टावरहरूको निर्माणकार्य गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा नगरपालिका–१५ मा रहेका चित्रेपानी, रातामाटे र संसारीमाई सामुदायिक वन लगायतको १.१४२२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रूख विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
२२. भ्गचयउभबल ग्लष्यल ब्खष्बतष्यल क्बाभतथ ब्नभलअथ ९भ्ब्क्ब्० र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९ऋब्ब्ल्० बीच ब्खष्बतष्यल क्बाभतथ विषयक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
२३. नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री मदन खरेलले २०७६ माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सहित सञ्चालक सदस्य पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र रिक्त रहन आएको सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
२४. लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्पेनको एक्सत्रेमा दुरा प्रदेशस्थित ऋबअभचभक ऋष्तथ ऋयगलअष् िबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वकृति दिइएको छ ।
२५. विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको ७४ औं बैठक आगामी २०२१ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२६. बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित डिभिजन सडक कार्यालय, हेभीइक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनप्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५ को सरकारी कार्यालयहरूको उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
२७. सैनिक प्राड सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२८. सैनिकविविधसेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२९. सैनिकहवाई सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३०. सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३१. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३२. वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।