यस वर्ष आधार, अर्को वर्षदेखि उपलब्धि हुन्छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौँ, फागुन ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले यस वर्ष विकासको आधार खडा गरेको र अर्को वर्षदेखि उपलब्धिका वर्षहरु हुने बताउनुभएको छ ।
आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उहाँले तत्कालिन वाम गठबन्धनका तर्फबाट भएका प्रतिवद्धता यहि सरकारले पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको पूर्णपाठ :
– आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात दुईबर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म ७÷८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । तसर्थ, मुलुकलाई स्थिरताको यस बाटोमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
– गतसाल यसैगरी बर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । कारणमा जान चाहन्नँ, तर संसद चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए÷गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
– यसपटक पनि मैले हिजो यस सम्मानीत सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद् निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।
आज यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउन समय दिनु भएकोमा नवनिर्वाचित सम्मानीय सभामुख महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
– गतबर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ– “यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौं । आउँदा वर्षहरु उपलब्धिका बर्षहरु हुनेछन् । पाँच बर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।”
– यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशबासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आप्mनै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ ।
– कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रुपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाँइका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ ।
– मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो बर्षलाई विकासको आरम्भ बर्षका रुपमा लिएको छ ।
– संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानूनी प्रबन्ध एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीब्र गतिको विकासका आकांक्षा’ लाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दथ्यो ।
– आज यस सम्मानित सदनसामू फेरि एकपटक दोह¥याउने अनुमति चाहन्छु–वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ । हाम्रो संघीयताले कार्यारम्भ गरी सकेको छ । पहिलो बर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रष्टता आएको छ ।
– संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा, एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरुप चल्नेगरी आप्mनो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र बिखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आपूmलाई उभ्याएको छ ।
– एकबर्ष अघि मैले कानूनहरुको निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण आधारका रुपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गतबर्ष २५ वटा नयाँ कानून निर्माण भएका थिए । प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरुमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐनहरु खारेज गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र कानून निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदैछ ।
– पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक÷सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालपनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र बृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो ।
– अखबारमा पढेथें, आम निर्वाचन ताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइदैंन भन्दै भोट माग्नु भयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरुले त्यसैलाई दोह¥याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नु भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी बर्षैभरी बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतिघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेययक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रुपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास ग¥यो ।
– सोचौं, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री÷सांसद र सरकारको थाप्लोमा प्mयाँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा प¥यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ?
– म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न बाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामीहरु सबै दशकौंको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं । तीसबर्ष अघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासन प्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध, त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगत पसिना बगाएका छौं । जेल, नेल, पारिवारिक बिखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत व्यहोरेका छौं । त्यस सत्ताको समाप्ती र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौं । अन्ततः आ–आप्mना सहमति÷असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौं । आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौं । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।
– सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नुबुझे मिति पुग्नासाथ प्mयाँकी दिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरुको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो । लोकतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेकोे भेद हामीले छुट्याउन सक्नु पर्छ ।
– सभामुख महोदय, यहींनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोली रहन्छ– ‘हामी उमेरले र विधायकका रुपमा पाका भयौं । तर व्यवहारमा चाँहि किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौं ?’
– गतबर्ष मैले भनेको थिएँ– “राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।” त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रुपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ ।
सभामुख महोदय,
– आजको प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, २ बर्षका नीति÷कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरुको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः
– हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै बर्ष त हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि थियो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।
– स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० बर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक बृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या, कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ । रासस