अतिक्रमित जग्गामाथि लाग्यो यस्ताे बोर्ड – यो जग्गा नेपाल सरकारको हो
सविता शर्मा / काठमाडौ, फागुन ४ गते । सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोजी गरेर त्यसको स्वामित्व आफैसँग ल्याउने अभियान सुरु गरेसँगै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बोर्ड राख्न थालिएको छ । गतवर्ष आठवटामा गरेकोमा आज काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन स्थानमा सरकार सार्वजनिक जग्गामा बोर्ड राखिएको हो ।यसरी बोर्डहरु कामनपा २९ वडा अनामगरमा १४ आना र मध्य वानेश्वरस्थित वडा नम्बर १० कार्यालयसँग चाररोपनी जग्गा र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्वर ३१ आलोक नगरमा सरकारले बोर्ड राखेकाे हाे । देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तरगत सरकारले राजधानी भित्र आइतबारदेखि यस्तो अभियान सुरु गरेको हो ।
यस अभियान अन्तरगत आइतबार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्यालले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्वर ३१ आलोक नगर खोला किनारको अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गामा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने सूचना रहेको बोर्ड लगाउनु भएको छ ।
मन्त्री अर्यालय लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानिय वासिन्दाले आलोक नगर खोला किनारको अतिक्रमण भएको १० रोपनी ८ आना सरकारी जग्गामा सो बोर्ड लगाउनु भएको हो । आज यस अभियान अन्तरगत काठमाडौँमा अनामनगरको दुइ स्थान सहित तीन स्थानमा यस्तो बोर्ड लगाउने कार्यक्रम रहेको मन्त्री अर्यालयले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।
देशैभरी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तरगत सर्लाहीको वरहथवाबाट यो अभियान शुरु भएको थियो । सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा जाँच बुझ आयोग पाँच सय विघा जग्गा अतिक्रमित भएको रिर्पोट मन्त्रालयलाई बुझाएपछि त्यहि रिपोर्टलाई आधार मानेर मन्त्रालयले यस्तो अभियान देशैभरी सञ्चालन गर्ने मन्त्री अर्यालयले बताउनुभयो ।