संसद् अधिवेशन : आह्वानमा ढिलाइ, सहकार्य जरुरी
नारायणप्रसाद न्यौपाने / काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । कोभिड–१९ बाट सिर्जित अवस्था र नेकपाभित्र आन्तरिक बिवादले सङ्घीय ससद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को छैटौँ अधिवेशन आह्वान पर धकेलिएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बजेटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र प्रि–बजेट छलफलको तालिकाअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भइसकेको जानकारी दिनुभयो । बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफलका लागि संसद्को बैठक बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले विपद्को समय छ । अधिवेशन आह्वान सरकारको परामर्शमा हुन्छ । प्राप्त समयको व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्छ । अधिवेशन बोलाउने समय भने भइसक्यो ।” नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । राष्ट्रपतिबाट यस अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याएको चुनौती र अर्थतन्त्रका अबका प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रि–बजेटलगायत विषयमा सदनमा छलफलका लागि समय र कार्यसूची निर्धारण गर्ने गर्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “अधिवेशनका विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको छैन । अब बोलाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । कोरोनाले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, रोजगारीका योजना, कृषि विकासलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।” जनताका प्रतिनिधिले सावभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुने र संसद् नभई बजेट पारित नहुने भएकाले सामाजिक दूरी कायम हुने सिटको व्यवस्थापनसहित यो महिनाभित्र संसद्को बैठक बोलाउन सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । संसद्को प्रमुख कार्य कानून निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र अनुमोदन, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय हो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “संसद्को अधिवेशनका विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कसैले सल्लाह र सुझाव मागेको छैन । कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर छलफललाई छोट्याउने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नेतिर ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सङ्कटका बेलामा राजनीतिक दल एक भएर काम गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टो काम भएको छ ।” बजेटमाथि छलफल र अनुमोदन, सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन पनि सङ्घीय संसद्का अरु जिम्मेवारी हुन् ।
कूल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा ११२ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा ५९ सदस्य छन् । अघिल्लो वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते अर्थात् आजकै दिन प्रारम्भ हुनाका साथै वैशाख २० गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनलाई सम्बोधन भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट वैशाख ८ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा (नेकपा), काँग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी र तीन मनोनित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो तहमा अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिवेशन आह्वान भएमा सञ्चालनका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौँ ।”
प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभामा चार र संयुक्त दुई विषयगत समिति छन् । लकडाउनपछि सुस्ताएका संसदीय समितिका बैठक पछिल्ला दिनमा बस्न थालेका छन् । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भए राष्ट्रियसभा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक दूरी कायम गर्ने ढङ्गबाट सदनमा सिटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहीअनुसार माइकको व्यवस्था मिलाइएको छ । हामी तयारी अवस्थामै छौँ ।
अबको अधिवेशनमाथि कोभिड–१९ को सन्त्रास र यसले राष्ट्रिय जीवनमा पारेका दुष्प्रभाव न्यून गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले सरकार र संसद्बीच सुझबुझपूर्ण सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ । रासस