आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनु पर्छः अर्थमन्त्री

नारायण काफ्ले / काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण सिर्जना भएको समस्या र अन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रिबजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले संविधानद्वारा निर्देशित सिद्धान्तकै आधारमा बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आर्थिक क्षेत्रलाई चलयामान बनाउने गरी बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता पनि सदनमा व्यक्त गर्नुभयो । जवाफका क्रममा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘रोग र भोकसँग लडेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्न केही आर्थिक क्षेत्रलाई चलयमान गराउनु पर्छ । हेर्दा परम्परागत भनिए पनि रोजगारीको क्षेत्रमा रकम नबढाए हामी माग सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । यी आर्थिक क्रियाकलाप अहिले किन आए, कोरोनाबाहेक अन्य कुरा किन? भन्ने कुरा अतिशयोक्ति हुन्छ । न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु राखेनौँ भने रोगबाट बचिएला तर भोकबाट अघि बढ्न सकिन्न ।’’

उहाँले सांसदहरुका सुझावलाई सकेसम्म बजेटमा समेट्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई तत्काल फर्काउने कुरामा थप छलफलको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाई छ । भावना एक ठाउँमा हुने भए पनि कठिनाइलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । जीवन रक्षाको कुरा गरिरहँदा आवातजावात र सीमा व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई भौकै बस्न नपर्ने गरि परराष्ट्र मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उहाँको भनाई छ । हाललाई धेरै आवातजावातको पक्षमा सरकार नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको स्वीकार गर्दै उहाँले आत्मसमीक्षाको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले डिपिआर नभएका तथा आवश्यक तयारी नभएका योजनालाई गौरवका योजना बनाउँदा पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।

अब बजेट पूर्ण नै आउने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । थप कुनै परिस्थिति आएमा पुरक बजेट आउन सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुको बजेट अर्ध बजेट नहुने उहाँले बताउनुभयो । यही बजेटका बीचमा निश्चितता खोजिने उहाँको भनाई छ । कांग्रेस सांसदहरुले संक्षिप्त बजेटको सुझाव दिनुभएको थियो ।

खतिवडाले सामाजिक न्यायका आधारमा समाजवादको पक्षमा राज्य रहेको पनि बताउनुभयो । लोकतन्त्रको मर्म सुशासन भएकाले सो विषय नझस्किन पनि उहाँको भनाई छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत भयो भन्नुलाई टिप्पणी पनि परम्परागत भएको उहाँको जवाफ छ ।

उहाँले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमबारे संसदको निर्देशन अनुसार चल्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । जवाफका क्रममा भन्नुभयो, ‘‘पूर्वाधार कार्यक्रमबारे हामी बाँडिएका छौँ । संसदको एकमत धारणा आओस् र सरकारलाई त्यस विषयमा निर्देशन आओस् । सरकारले यसलाई पालना गर्छ ।’’

उहाँले संविधानको सीमा र निर्देशित सिद्धान्तकै आधारमा बजेट ल्याइने पनि स्पष्ट पानुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रलाई कुन–कुन आर्थिक प्रणालीमा सहभागी गराउने र राज्यले कुन–कुन क्षेत्रमा अघि बढ्ने भन्ने जस्ता कुरा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला त्यस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउँदै जाने र निजी क्षेत्रलाई व्यवसायिक जगतमा भूमिका प्रस्फुृटित हुने मौका दिनुपर्छ । अहिलेको संविधानको सीमा त्यही हो । संविधानले भनेका राज्यका निर्देशित सिद्धान्तकै आधारमा बजेछ अघि बढ्छ ।’’

जवाफअघि छलफलमा सांसद मनकुमारी जिसीले कोरोना महामारीका बेलामा निजी अस्पताल सही रुपमा परिचालन भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जिसीको भनाई छ ।

कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले कारोना न्यूनीकरण संक्रमण रोकथामका लागि केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गनुभयो । यादवले बजेटमा कोरोना प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी पूरा गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेश नम्बर २ लाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो । कोरोनको समेत प्रदेश २ मा प्रभाव बढिरहेकाले छुट्टै प्याकेजको माग कर्णको छ । आर्थिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्याकेज ल्याइनुपर्ने उहाँको माग छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद विमल श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै, कृषि उपजको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने श्रीवास्तवको भनाई छ । कृषकमा उत्पादन बजारमा पु¥याउने सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न उहाँको सुझाव छ ।

सांसद रामकुमारी चौधरीले कोरोना जाँचको अवस्था निकै सुस्त भएको भन्दै गति बढाउन सुझाव दिनुभयो । चौधरीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष कार्यक्रम रद्द गरेर कोरोना कोषका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले निजी अस्पताललाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद पदम गिरीले गेम चेन्जर परियोजनालाई बजेट आउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोनको प्रतिवेदन अब सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गिरीको सुझाव छ । उहाँले कोरोनाबाट प्रभावित भनेका व्यवसायीलाई राहत कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । सांसद भैरवबहादुर सिंहले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिनुभयो ।