१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रूपियाँकाे बजेट सार्वजनिक

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रूपियाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हाे । बजेटमा चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट रहेको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थानको लागि १ खर्ब ७२ अर्ब विनियोजन भएको छ ।सो बजेट पूर्तिका लागि राजस्वबाट ८ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, वैदेशिक सहयोगबाट वाट २ खर्व ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्व २५ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड

राससका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालीम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पलम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन् गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य र सर्वव्यापी

सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा ६ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे बजेट ९० अर्ब

सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने

सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

अनलाइनमा समेत लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिइने

सरकारले अगामी वर्षसम्म फाइबर टु होमबाट सबै स्थानमा इन्टरनेट पु¥याउने र आगामी वर्ष देशभरी फोर जी सेवा पु¥याइने बताइएको छ । सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम र नेपाल टेलिभिजनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले पत्रकार बिमालाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ । अनलाइनबाट समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने र चलचित्र विकास बाेर्डलाई भवन निर्माणका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको उहाँले बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

सबै राष्ट्रसेवकको एक लाखसम्मको कोराेनाकाे बीमा निशुल्क

कोराेनाको अग्रपङ्क्तिमा बस्ने सबै राष्ट्रसेवकको निम्ति एक लाखसम्मको कोराेनाको बीमा निशुल्क गरिएकाे छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदकाे संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट प्रस्तुत गर्दै साे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

त्यसैगरी, सरकारी निकाय तथा संस्थानमा कार्यरत सबै स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको पनि निशुल्क कोरोनाको बीमा गरिएको छ ।

साथै, अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध गराइने छ ।

देशभर १३० औद्योगिक ग्राम निर्माणमा दुई अर्ब ६४ करोड बजेट

सरकारले नेपाली सेना प्रहरी तथा निजामति कमचारीका लागि अनिवार्य गरिएका पोसाक उत्पादन स्वदेशबाटै उत्पादन थालिने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी कपडा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई कर सहुलितको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । देशभर एक सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी, निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ। नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन थाल्न पहुँचमार्ग बनाइसक्ने पनि जनाइएको छ ।

त्यस्तै, बैतडी र बझाङमा फस्पोराइड र उदयपुरमा म्याग्नेसाईट उत्पादनको अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सुर्खेतको पत्थर खानीको काम अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । रुग्न उद्योगहरूलाई पुनराेत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहयकार्यका आधारमा अङि बढ्ने उल्लेख छ ।