देशभरका सडकमा एकै मापदण्डः कार्यान्वयनमा कठिनाइ

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको चौडाइ आवश्यकताका आधारमा नभएर सबै ठाउँमा एकनास बनाउँदा कार्यान्वयन गराउन कठिन भएको छ । सडक ऐन, २०३१ का आधारमा नै अहिलेसम्म सडक चौडाइ निर्धारण भइरहेको छ ।

त्यसका आधारमा नियमावली बन्न नसकेका कारण सबैतिर एउटै मापदण्ड लागु भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । कुनै पनि सडक कत्तिको महत्वपूर्ण छ हेरेर र त्यसको भविष्यसम्मको आवश्यकता हेरेर चौडाइ निर्धारण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका लागि कति जग्गा लिने र भविष्यसम्मका लागि कति आवश्यक छ भनी विचार गरेर योजना बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको केन्द्र कहाँ बन्दैछ वा कुन करिडोर बन्दैछ भन्ने हेरेर योजना बनाउँदा सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार आफैँले कहाँ केन्द्र बनाउने निर्धारण गरेर सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्नुपर्छ ।”

देशको पूर्वपश्चिम जोड्ने पहिलो महेन्द्र राजमार्गको चौडाइ पहिले नै ३१ मिटर तोकिएको थियो । ऐन बन्नुभन्दा पहिलेका राष्ट्रिय राजमार्गमा ३१ मिटरसम्म स्वतः सडकका नाममा जग्गा कायम हुने व्यवस्था थियो । सडक निर्माण गर्दा भविष्यको आवश्यकतासम्म विचार गर्दा काम गर्न सजिलो हुने प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । अग्रजले त्यतिबेलाको आवश्यकता नभएर भविष्यलाई समेत विचार गरेको पाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यही कारणले अहिले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दा बढाउन सकिएको छ ।”

अहिले निर्माण भइरहेका राजमार्गमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) नतोक्ने वा तोक्न अनकनाउँदा भविष्यमा अझै समस्या आउन सक्ने देखिएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । यी सडकको भविष्यमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न झन् समस्या हुनेछ । अहिले निर्माणाधीन कतिपय राजमार्ग नौदेखि ११ मिटर चौडाइ कायम गर्न पनि कठिन भएको छ ।

नेपालमा एकातिर सवारी साधन चाप बढी भएका सडकमा ५० मिटर चौडाइ केही वर्षमा नै अपर्याप्त हुने देखिन थालेको छ । अधिकांश सडकमा चौडाइभन्दा चारपाँच गुणा कम चौडाइमा कालोपत्र भइरहेको छ । छिमेकी देशमा १२÷१४ लेनका सडक १२० मिटरसम्म चौडा बनाइएको र अझै आवश्यक हुँदा लेन थप्न मिल्ने गरी संरचना बनाइएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । नेपालमा अहिले भर्खर जति चौडाइको सडक छ त्यसमा भविष्यमा विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था छैन । त्यसमा एकदुई लेन थप्नसमेत पूरै सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि हामीले राजमार्ग विस्तार गर्दा मर्मत अवधिमा निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ ।”

सरकारले वैज्ञानिक मुआब्जा प्रणाली लागु गरेरै जग्गा नलिँदासम्म कम चौडाइमै सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहने विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा निर्धारणका लागि बनाइएको समितिले मात्रै यो समस्याको स्याथी रुपमा समाधान गर्न नसक्ने प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । राष्ट्रिय नीति बनाएर वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीयवासीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “उपयुक्त मुआब्जा दिने एउटा प्रणाली बनाएर काम गर्दा कम मूल्यको जग्गामा बढी निर्धारण भयो भन्ने आरोप पनि लाग्दैन ।”

सडकको मापदण्डका विषयमा प्रष्ट योजना बन्न नसक्दा अहिले पनि कम चौडाइमा कालोपत्र गर्न परिरहेको र भविष्यमा केही गरौँ भनेर पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । सरकारले एउटै सडक चौडा बढाउन नसकेमा त्यसको विकल्प सडक निर्माण बनाउँदा जनतालाई पनि थप सुविधा हुने उहाँको भनाइ छ । अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला जोड्ने गरी थप तीन राजमार्ग निर्माणाधीन छन् । उहाँका अनुसार नयाँ राजमार्ग बनाउँदा सडकको चौडाइ कम भए पनि समस्या कम हुने र अर्काे ठाउँमा समानुपातिक विकास हुन्छ ।

अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले बनाएका सडकमा जनसङ्ख्याका अनुपातमा सडकको लम्बाइ बढी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा सडक जोडिने भए पनि त्यसले स्थानीयवासीलाई सुविधा दिने देखिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्ग दमकभन्दा पूर्व जोडिने अवस्थामा आएको छ । गैँडाकोटदेखि पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीसम्म १३२ किमी मदन भण्डारी र कालीगण्डकी ‘ओभरल्याप’ हुने अवस्था आएको छ । अहिले कालीगण्डकी करिडोरले सो खण्डमा कालोपत्र गरिरहेको छ । त्यो ठाउँमा नाम दोहोरिए पनि काम दोहोरो नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो राजमार्ग भएकाले नामकरणमा मदन भण्डारी सडक भए पनि समस्या होइन ।”

सडक ऐन २०३१ मा सडकको चौडाइ तोकिएको थियो । त्यसपछि सो ऐनका आधारमा नियमावली बन्न सकेको छैन । नियमावलीमा नबनेकाले अहिलेसम्म ऐन नै लागु भइरहेको छ । नियमावलीमा फरक सडकका लागि फरक किसिमका मापदण्ड तोक्न सकिने भए पनि नियमावली नहुँदा अहिलेसम्म एकै किसिमको मापदण्ड छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ऐन संशोधनका लागि छलफल भएको थियो । रासस