१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत; खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट

काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो बजेट शनिबार प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्व ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ तीन खर्व ४७ अर्व रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तिय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ७ अर्व ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार ४ बजेर १० मिनेटमा बजेट प्रस्तुत गर्न शुरु गर्नुभएको थियो । ६ बजेर ५३ मिनेटमा सम्पन्न गर्नुभयो । उहाँलाई बजेट प्रस्तुत गर्न पौने तीन घण्टा समय लागेको थियो । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको यस आवको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यो अवस्थामा पूर्णआधारको बजेट ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहनुभएका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो ।

खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणकाबलागि खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गर्नु एको हो ।

साथै उहाँले कोभिड १९को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसै गरी कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्टर कमाण्डको अण्डरका कार्यन्वयनमा ल्याइने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कोभिड बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधान सङ्क्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक चार हजार रुपियाँ

अध्यादेश मार्फत शनिबार सिंहदरवारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक चार हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ । त्यसकालागि १ खर्व रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले शुक्रबार मात्र आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा कायम नरहेकोबेला कोभिड माहामारीकाबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत यस वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटामा कमीआएको दावी गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत राजस्व असुल हुने अनुमान सुनाउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ को माहामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले सबै नागरिकलाई यथाशीघ्र कोभिड खोप निःशुल्करुपमा व्यवस्था गर्ने र खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै, अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रोत्साहन भत्ताका लागि ३७ अर्व ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुन नदिन करारमा लिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका लागि थप ४ अर्व रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, सिकलसेल एनिमिया, मुटुरोग उपचारका लागि २ अर्व ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार प्रदेश सरकारलाई ३७ अर्व ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्व ५० करोड रुपियाँ सशर्त अनुदान प्रदान गरिने छ । सञ्चार माध्यम ९मिडिया० लाई निःशुल्क नविकरण गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्व ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएबो बताउनुभएको छ ।

विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गरिने

सरकारले मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने चाहनेलाई उद्योग स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार पारेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र औद्योगीकरणलाई तीव्रता दिने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्रीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । हिमाली भेगमा भेडा च्यांग्रापालनलाई प्रोत्साहन गरी उन उत्पादन बढाइनेछ ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारले रणनीति बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न प्रयास गरिनेछ ।

त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला कक्ष यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने भएको । यस्तै, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू उत्पादनका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । सहज लगानीको वातावरण बनाउन एकल बिन्दु प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

सरकारले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग चलाउन न्यूनतम भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुहरू तीन वर्षसम्म ४० प्रतिशत स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

मुलुकमा औद्योगीकरण गर्नका लागि औद्योगिक मेसिनरी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लगाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । तारेहोटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पुर्‍याउन पहल गरिने भएको छ । आगामी वर्ष नलपरासीको धौवादीमा फलाम उत्खनन सुरु हुने भएको छ । यस्तै, अन्य पेट्रोलिय, युरेनियमलगायत बहुमुल्य खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन तथा प्रशोधनमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ ।

नेपाली मौलिक उत्पादनको प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ गरी गुणस्तर परीक्षण गरेर निर्यात बढाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरी ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नका लागि निजीक्षेत्रलाई प्राेत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार गरिने

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्प्तालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार सेवा शुरु गर्ने बताएको छ । सूचना विभागले दिने प्रेस कार्ड तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट उपलब्ध गराइने उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारको उपचार गरिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, पत्रकारको क्षमता विकासका लागि आगामी वर्ष आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिने सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यालय परिसर सञ्चारग्राममा प्रेस सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सोहीअनुसार सबै स्थानीय तहमा फाेर जी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको सेवा चुस्त गरिने तथा सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने सरकारले बताएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई विश्वव्यापी बनाउन एनटीभी वल्र्ड कार्यक्रम प्रसारण गरिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा

सरकारले शैक्षिक योग्यताको आधारमा उद्यम गर्नेलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ ।स्नाकोत्तर भन्दा बढी शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशतसम्म व्याजमा २५ लाख सम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ.व २०७८– ०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराउनु भएको हो ।

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

TOP NEWSview all

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet

Nepal Army officer Bista receives commendation from UN




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter