पूरा हुँदै विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने नेपालीको सपना

रमेश लम्साल / काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथाजस्तै थियो । बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन । बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने टुङ्गो थिएन । विदेशतिर बिजुलीको चुल्होमा खाना पकाउने गरिएको छभन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिसप्त थिए, नेपालीहरु । समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो । क्रमशः लोडसेडिङको अन्त्य भयो । पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनेको छ ।

प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री पम्फा भुसालले जानीबुझी नै विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको हो । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुनेगरेको छ । शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५०० पु¥याएको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महशुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । चालू आवका लागि तय भएको महशुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनार्इ छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महशुलमा छुट दिइएको छ ।

एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको बताएको छ । सरकार र त्यसमा पनि विशेषगरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महशुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्षरुपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

आयोगले स्वीकृत गरेको महशुलअनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महशुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दैआएको डिमान्ड शुल्क घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महशुल घटेकोमा यसपटक झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेजबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः १०० देखि १५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम १५० र अधिकतम २५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी पाँच प्रतिशतसम्म महशुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार मुनाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको पनि महशुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनार्इ छ । अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको बताएको छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्धरुपमा सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ । यसले आन्तरिकरुपमा नै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Teacher quits job and takes to kiwi cultivation

PM submits Security Council report to President

CIAA to ban share trading activities within Singha Durbar

Nepal: a country needing improvement

PM Oli stresses on cooperation between KU and Dhulikhel Hospital




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter