उपभोक्ता अधिकार कागजमै सीमित !
सीता शर्मा / काठमाडौँ, चैत १ गते । हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको युक्रेनमाथि रुसको सैनिक हमलाको प्रभाव नेपालीको जनजीवनमा पनि परेको छ । युक्रेन सङ्कटका कारण अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र सुनचाँदीको मूल्य मात्रै होइन, अति आवश्यकीय खाद्यवस्तु खाने तेल, चिनी, दलहनलगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समयमा सनफ्लावर तेल बजारमा अभाव हुन थालिसकेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्ला दिनमा खाने तेललगायत अन्य खाद्यवस्तु उच्चदरमा मूल्य वृद्धि भएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि बजारमा सनफ्लावर तेलको अभाव नै हुन थालेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका महासचिव आमूल तुलाधरले बजारमा कुनै पनि वस्तुको यथार्थ बिलबिजक पाउन नसक्ने समस्या हुँदासमेत बजार अनुगमन गर्ने सरकारका नियमनकारी निकाय मौन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
बजारमा खाने तेल मात्रै होइन, डिजेल/पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले ढुवानी भाडा बढेको भन्दै सबै खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । “ढुवानी लागतले कति मूल्य बढ्नुपर्ने हो त्यो विषयमा सरकारका नियमनकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्दैन ?” महासचिव तुलाधरले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको बजार अनुगमन सानालाई तर्साउने र ठूलालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा बेथिति झन्झन् मौलाउँदै गएको पनि उहाँको
आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि सरकारको बजार अनुगमन समस्याको मुहानमा हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नौ महिनादेखि विभागीय मन्त्रीविहीन हुनुले हरेक उपभोक्तासँग जोडिएका विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्ट भएको बताउनुभयो । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजार अनुगमन उजुरीमा सीमित हुँदा बजार व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको उहाँको आरोप छ ।
बजार अनुगमन नियमित
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने सीमित साधन स्रोत भए पनि बजार अनुगमन नियमित रूपमा हुँदै आएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा एक हजार १९ वटा अनुगमन गरेकामा झन्डै ७५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई जरिवाना तथा कारबाही भएको छ ।
विभागले सो अवधिमा ती व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेर म्याद नाघेका २८ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरका सामान नष्ट गरेको जनाएको छ । यस्तै सो अवधिमा अनुगमन गरिएकामध्ये ६३ वटा व्यापारिक फर्म, व्यक्ति वा कम्पनीलाई आर्थिक जरिवाना गरेर झन्डै ९० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा अनुगमन गरिएकामध्ये ३८० व्यावसायिक फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने १२ वटा फर्म सिलबन्दी र १६ वटाको अनुगमन गरी नमुना परीक्षणका पठाएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले मूल्य बढी लिनेलाई जरिवाना गर्ने र अखाद्य वा गुणस्तरहीन वस्तु जफत गरी त्यस्ता सामान नष्ट गरी कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ । योबाहेक व्यवसायी फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिने गरेको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च १५ नेपालसहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ । यो सरकार, उपभोक्ता र सरोकारवालाले वस्तु र सेवाका उपभोक्ताका अधिकारको विषयमा छलफल र समीक्षा गर्ने दिन हो । यस वर्ष ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार, उपभोक्ताको अधिकार’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मङ्गलबार यो दिवस मनाइँदै छ ।
सन् १९६२ को मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन.एफ. केनेडीले वस्तु वा सेवाका उपभोक्ताका हित रक्षा नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन र बजारमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन सक्दैनन् र वस्तु वा सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकारसहितको ‘बिल आफ राइट’को घोषणा गरेका थिए । त्यही सम्झनामा मार्च १५ मा यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ ।
नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र भएकाले हरेक वर्ष सरकारी तहबाट यो दिवस मनाउने गरिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । यस दिवसले उपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा पहुँच, गुणस्तरीय वस्तुको छनोट, सही सूचनामा बढी जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (घ) (७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यी मौलिक हक र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न नेपालका ७६१ वटा सरकारको दायित्व हुनेगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीमा प्रत्येक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउने पाउने अधिकार, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने तथा सुनुवाइ हुने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।