सास्ती हटाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, पुस १९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । आज (मङ्गलबार) सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो ।

यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवम् विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो ।

उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्नु हुँदै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले जनताले आस गरे अनुरूप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।”

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिनुभयो ।

“सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाउनु भयो ।

“विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिनुभयो ।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरूमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो । यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो । “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनै पर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्ट्याउनपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्‍यो ।”

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकाले तत्काल नियमन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

यसैगरी, गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छ्यौट गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ सङ्केत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकाले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फछर्यौटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।