सैँतिस लाखले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० पहिलो आठ महिनासम्म सरकारबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको छ ।

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ८१ हजार जना बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३६ लाख दुई हजार ७०५ जनाले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार २०६८/६९ मा सङ्क्रमणकालीन अवधिमा मानिसमा गएको सामाजिक सुरक्षाको रकम २० लाख मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २१ लाख ३३ हजार मासिक लाभान्वित भएका थिए ।

१५ औँ आवधिक योजना पहिलो वर्ष २८ लाख लाभान्वित भएकामा २०७९/८० को फागुनसम्म लाभ लिनेको सङ्ख्या ३७ लाखको हारहारीमा पुगेको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको कर्भेजमा नेपालले कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । आयोगले १५ औँ आवधिक योजनामा सामाजिक सुरक्षा कर्भेजको अवस्था ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएकामा एक वर्ष बाँकी रहँदा ३० प्रतिशत पु-याएको हो । जब कि १५ औँ आवधिक योजनाको प्रथम वर्षमा हुँदा नेपाल सामाजिक सुरक्षा कर्भेजको अवस्था १७ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हुने खर्च दुई खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ छ । यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेटको १३.९ प्रतिशत हो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४.७ प्रतिशत रहेको छ । १५ औँ आवधिक सामाजिक सुरक्षा कर्भेजको अवस्था हेर्दा थोरै भए पनि दक्षिण एसियाली मुलुकुको तुलना गरेर हेर्दा बङ्गलादेश, श्रीलङ्काबाहेक नेपाल अगाडि भएको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको कर्भेजमा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड रहेको छ ।

१० वर्षअगाडि कुल बजेटको सात प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएकामा अहिले बढेर झन्डै १४ पुगेकाले यसलाई दिगो अर्थतन्त्रको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा नगद वितरणमुखी नभएर सेवामुखी बनाइनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाको कर्भेज दिगो र शतप्रतिशतमा पु-याउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।