फाइदाको व्यापारमा निगम : एक वर्षमा १७ अर्ब नाफा

विष्णु पाण्डेय / काठमाडौं, असार २८ गते। सधैँ घाटाको व्यापार गरिराखेको नेपाल आयल निगमले यो वर्षको ११ महिनामा १७ अर्ब नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४९ अर्ब घाटामा रहेको निगमले यो वर्ष फाइदाको व्यापार गरेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नका लागि निक्षेपमा रहेको रकम र सरकारसँग ऋण लिएको निगमले यो वर्ष नाफा कमाएको हो। भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई तिर्न बाँकी रहेको २४ अर्ब बक्यौता रकम तिरिसकेको छ। निगमले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य बढी राखेर नाफा कमाएको प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर कम मूल्यमा बेच्नुपरेको थियो। यस वर्ष खरिद मूल्य कम र बिक्री मूल्य बढी राखेकाले निगमले १७ अर्ब नाफा कमाएको हो।’’

निगमले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर समान नौ रुपियाँ, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २४ रुपियाँ, आन्तरिक हवाइतर्फ प्रतिलिटर २६ रुपियाँ , अन्तर्राष्ट्रिय हवाइतर्फ प्रतिलिटर ४२ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर १० रुपियाँ नाफा राखेको छ।

नयाँ मूल्य अनुसार भारतबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १६१.३९ मा खरिद गरेर १७० रुपियाँमा बेच्दै आएको निगमले डिजेल प्रतिलिटर १४१ मा ल्याएर १५० रुपियाँमा बेचेको छ। मट्टितेल प्रतिलिटर १२६ रुपियाँमा ल्याएर १५० रुपियाँमा बिक्री गर्छ। आन्तरिक हवाईतर्फ प्रतिलिटर ११०.६४ रुपियाँमा खरिद गरेर निगमले १३६ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्याँस प्रतिसिलिन्डर एक हजार ७९० रुपियाँमा ल्याएर एक हजार आठ सय रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। यो मूल्य स्थिर भए १५ दिनमा निगमलाई एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ नाफा हुने अनुमान छ। आइओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को जेठ मसान्त पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। यो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पेट्रोलको आयात १७.५४ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म छ लाख ७६ हजार ५१२ किलोमिटर पेट्रोल आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म पाँच लाख ५७ हजार ८६४ किलोमिटर आयात भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा डिजेलको आयात ३१.१५ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १५ लाख ८३ हजार ६३१ किलोमिटर डिजेल आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १० लाख ९० हजार २६८ किलोमिटर आयात भएको छ।

यस्तै मट्टितेलको आयात ३७.६७ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५८० किलोमिटर आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा नौ हजार ७११ किलोमिटर आयात भएको छ।

खाना पकाउने ग्याँसको पनि आयात १३.११ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चार लाख ८९ हजार ५७९ टन आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो मात्रा चार लाख २५ हजार ३९८ टन छ।

हवाई इन्धनको आयात बढ्यो

अन्य इन्धनको आयात घट्दा हवाई इन्धनको आयात भने थोरै बढेको छ। निगमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयात चार हजार टन अर्थात् २.९३ प्रतिशतले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ४२ हजार ९७६ टन आयात भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा एक लाख ४७ हजार १६४ टन आयात भएको छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार सरकारको ऋण साढे छ अर्ब छ। जसमा सात प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा साढे २१ अर्ब रुपियाँ ऋण छ। निगमले एयरलाइन्स तथा बिक्रेताको धरौटी बापतको रकम एक अर्ब ९५ करोड तिर्न बाँकी छ। २०७४ सालमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको कर्मचारी आवासको तीन अर्ब ३० करोड ऋण चुक्ता गर्न बाँकी छ।

स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन भएन

२०७० सालमै स्वचालित प्रणालीमा जाने योजना बनाएको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने समायोजन गर्न सकेको छैन। अहिले निगम पूर्णरुपमा नाफामा नगइसकेकाले समायोजनमा जान नसकिएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “निगम अझै पूर्णरुपमा नाफामा गएको छैन। ऋण बाँकी छ। त्यसकारण केही समय स्वचालित मूल्यमा जान सकेका छैनौँ।”

निगमले बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा त्यही अनुपातमा वृद्धि गर्दा जनगुनासो आउने ठाकुरको बुझाइ छ। त्यसकारण मूल्य धेरै घट्दा केही मात्र घटाउन सकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। निगमलाई ग्याँसमा बढी घाटा सहनुपरेका कारण स्वचालित मूल्यमा जान नसकिएको ठाकुर बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “निगमलाई ग्याँसको मूल्यमा धेरै घाटा खाएर बेच्नुपरेकाले स्वचालित प्रणालीमा जान नसकिएको हो। ग्याँसमा अब ५० रुपियाँ बढी नाफा भएको खण्डमा स्वचालित प्रणालीमा जान सकिन्छ।”

बोनस कोषमा तीन अर्ब सञ्चित

नेपाल आयल निगमको बोनस कोषमा तीन अर्ब रुपियाँ थुप्रिएको छ। निगमले प्रत्येक वर्षमा नाफा बापत एक प्रतिशत रुपियाँ बोनस कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।निगम कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएको र कम्पनी ऐनले नै नाफाको एक प्रतिशत बोनस छुट्याउनुपर्ने तोकेकाले छुट्याइएको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयो।

प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “निगम कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएको हो। त्यसै यसको ऐनमै नाफाको एक प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार नै राखेका हौँ।” ठाकुर निगमले नाफा बापतको रकम कोषमा जम्मा गरे पनि कर्मचारीले भने २०५९ सालदेखि बोनस नपाएको बताउनुहुन्छ।