सभामुख घिमिरेले बोलाए सबै संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई छलफलमा; काेशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौँ, माघ ६ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका सबै विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् । घिमिरेले आइतबार बिहान ११ बजे समितिका सभापतिहरुलाई छलफलमा बोलाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
छलफलको विषयबारे जानकारी नगराए पनि समितिको काम कारबाही र गतिविधिबारे उनले जानकारी लिन खोजेको अनुमान गरिएको छ । घिमिरे सभामुख चयन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ ।
पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि मन्त्री जबेगुकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन
काेशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुकाे नेतृत्वमा आन्दाेलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे शनिबार बसेकाे बैठकले वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले बताएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ´काेशी` पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दाेलनरत छन् । उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दाेलनरत पक्षका पदम लिम्बुको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन् । किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दाेलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दाेलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
बैठकले प्रदेश आयाेजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलाे संशोधन स्वीकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद बान्तवा राईकाे कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि काेशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताएका छन् ।