सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चार मन्त्रीको आह्वान; उद्योग विभागमार्फत नौ अर्ब १३ करोड बराबर लगानी स्वीकृत
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा ‘सूचना प्रविधि: लगानीको उत्कृष्ट क्षेत्र’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल उपयुक्त स्थल रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले मुनाफाआर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्दै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पलित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभलिन देशभित्र तथा देशबाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।” मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएका कारण पनि कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
“प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन”, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले दूरसञ्चार पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले निजी क्षेत्रबाट ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।”
मन्त्री शर्माले विश्वस्तरमा भएका ‘एआई’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘आइओटी’, ‘ब्लकचेन’जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । “नेपालमा समृद्धिका आधारका रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रूपमा हेर्दै आएका छौँ । अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारका रूपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ”, मन्त्री शर्माले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटी र टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानु फ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्त्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामा मन्त्री शर्माले नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।
लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने जानकारी दिँदै उहाँले यस कार्यमा सहकार्यका लागि लगानीकर्तालाई अनुरोधसमेत गर्नुभयो । “डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जबाफदेही प्रयोग एवम् डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।” नेपालले अनुसरण गरेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडल तय गर्न सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
उद्योग विभागमार्फत नौ अर्ब १३ करोड बराबर लगानी स्वीकृत
तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीले दिनुभएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि छ अर्ब, काठमाडौँमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सात करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि छ करोड २५ लाख बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ ।
विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने छन् ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस