नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति; मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
अब यो मुद्दाको पुन: सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
‘नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ भयो। इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। अब यसअघि भएको फैसला स्थगन भयो। फेरि नयाँ मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ, नियमित काममा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
पुस ३ गतेको फैसलाले नदी किनारामा बसिरहेकाहरूलाई पैसा दिएर भएपनि जग्गा खाली गराउन र नदी किनारामा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउनबाट रोक्न परमादेश गरेको थियो।
सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छोड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरेको हो।
उक्त परमादेशविरूद्ध काठमाडौं उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नेछ। सरकारले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन समेत गरेकाले उक्त अध्ययनका आधारमा सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउनेछ।