दिगो विकास उपसमितिमा विज्ञहरूको सुझाव : जलवायु वित्तलाई ऋण होइन अनुदानमा लिनुपर्छ
काठमाडौँ , मङ्सिर २० गते । कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु वित्तलाई ऋण नभई अनुदानको रूपमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डा. अन्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सांसदहरू, पूर्वराजदूत, युएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, युथ एलाइन्स फर इन्भारोमेन्ट, इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजम्यान्ट इन्स्टिच्युट, जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम, नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनलगायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
कोप–२९ मा नेपालको सन्दर्भमा के–कस्ता उपलब्धि भए ? नेपाली सहभागिताको अनुभव कस्तो रह्यो ? नेपालको तयारीमा भएका कमी–कमजोरी के कस्ता थिए ? आगामी दिनमा कसले के–कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा आधारित भएर समीक्षा गर्न बैठकमा राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सचिवालय सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले आग्रह गरेका थिए ।
समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले जलवायु वित्तको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले नीति तथा रणनीति बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीहरू, सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रत्यक्ष भाग लिएका थिए ।
सम्मेलन सकिएपछि सहभागीहरू नेपाल फर्किसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कोपमा नेपालको सहभागिता, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रियसभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले सिंहदरबारमा समीक्षा गरेको हो ।
सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले समीक्षा बैठकमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमतिलाई सम्मेलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । यद्यपि, त्यो सन्तोषजनक भने नरहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।
समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा कति क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ भन्ने तथ्यहरू नै नेपालसँग नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान पनि समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरुले नेपालले हिमालको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उत्थान गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरुले सम्मेलनबाट फर्किएपछि गरेको यो समीक्षा सकारात्मक भएको भन्दै कोपमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिताका लागि आजैदेखि युवाहरू छनौट गरी तालिम दिई सक्षम बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल सरकारले निरन्तर बैठक, सभा र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
सम्बन्धित निकायले हरेक कोप सम्मेलनको समीक्षा गरी हाम्रा उपलब्धि के–के हुन् र गृहकार्य गर्नु पर्ने क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन भन्ने पहिचान गरी आउने कोपको लागि निरन्तर गृहकार्य पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
नेपालले हरेक कोपमा सरकारको प्रतिनिधिहरू फरक–फरक पठाउने गर्दा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको पनि सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
उपसमितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले सुरु देखिनै विकासोन्मुख राष्ट्रको माग ५ ट्रिलियन उठिरहेको भन्दै वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरसम्ममा टुङ्गिएला भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको उल्लेख गरिन् ।
‘३ सय बिलियन टुङ्गियो यसलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हानि–नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समावेश गराउने यो कुरा सामान्य प्रगति नै हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ नेगोसिएसनको दरिलो उपस्थिति भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि ?’
उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अति न्यून भूमिका रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपाले हरेक वर्ष ठुलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको पनि उल्लेख गरिन् ।
नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकृति प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको भन्दै त्यसको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित देशहरूबाट प्रभावित देशहरूले सहज रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले जोडदारसँग माग गरेको पनि स्मरण गराइन् ।