हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने सत्तारुढ दलको निर्णय; सांसदहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न मन्त्रीहरूलाई सभापति देउवाको निर्देशन
काठमाडौं, माघ १४ गते । सत्तारुढ दलहरुको बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले १८ गतेबाट सञ्चालन हुने हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एकरुपमा एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सङ्घीय संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता पक्षको तयारी र सरकारका कामको प्रभावकारितालगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको र यसबारे पनि छलफल भएको बताउनु भयो । सत्तारुढ दलहरुमा यसबारेमा कुनै समस्या नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले संसदमा सिंगो सत्तापक्ष एकरुपताका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला भन्नुभयो, ‘‘यो बैठकको मुख्य उद्देश्य भनेको १८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशले आम रुपमा एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । यसमा पनि छलफल भएको छ । सत्तारुढ दलमा यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन । संसदमा सिंगो सत्तापक्ष एकरुपताका साथ अघि बढ्ने । हामीले शालीनताका साथ संसदलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगबाट अघि बढाउन, संसदलाई बढीभन्दा बढी कानून निर्माणको थलोका रुपमा विकास गर्न छलफल भएको छ ।’’
उहाँले १८ गतेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नुहुने र संसदको काम कारबाहीहरुमा सत्तारुढ दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सशक्त र बलियो बनाउँदै लैजाने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतसमेत सहभागी हुनुहुन्छ ।
सांसदहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न मन्त्रीहरूलाई सभापति देउवाको निर्देशन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूसँँग समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सोमबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले मन्त्रीहरूलाई आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको सांसद रामहरी खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा सांसदहरूले अध्यादेश ल्याउँदा जानकारी समेत नदिइएको भन्दै मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
उहाँले मन्त्रीहरूले यसको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले माघ १८ गते फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा सांसदहरूले दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसके जनतामा निराशा छाउने भएकाले गम्भिर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै खतिवडाले भन्नुभयो, ‘सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको कामको प्रभावकारिताको विषयमा केही कुराहरू राख्नु भएको छ । मुस्कानसहितको सेवा भन्ने एउटा भनाइ छ । मन्त्रीमात्र मुस्कुराउने तर सेवाग्राही रुँदै हिँड्ने अवस्था नआओस् भन्ने धेरै माननीयहरूको भनाइ छ । केही नयाँ कुराहरू पनि आएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सवालमा केही साथीले सहमति छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ । अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि सांसदहरूसँग छलफल गरिएन । यो कुरा ठिक भएन भनेर केही माननीय सदस्यहरूले कुराहरू राख्नुभयो । मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसैले मन्त्रीहरूले जवाफ दिनका लागि फेरि माघ १८ गते बिहान ८ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ ।’
खतिवडाले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी मन्त्रीहरूको कार्यदक्षता र क्षमताहरू र जनताको सवालमा काम गर्नुस्, यदि मन्त्री पनि हुने काम पनि नगर्ने पद्धतिको विकास भयो भने पार्टी निराशामा जाने कुरा आएको छ । दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले पनि जनताको आशाअनुसार काम गर्न सकेन भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ । निराशा पैदा हुने कामको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसमा आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म गर्नुस् भन्ने कुरा भयो । सभापतिले मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने बेलामा सांसदहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । यदी गल्ति भएको छ भने खुलेर राख्न सभापतिले भन्नुभएको छ ।’
कांग्रेसका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ ।
सहकारीपीडितको रकम पीडकबाटै परिपूरण गर्न माग
राससका अनुसार, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सहकारी पीडितको रकम पीडकबाटै परिपूरण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको आजको बैठकमा सांसदहरूले सहकारीपीडितलाई दिनुपर्ने रकम धेरै परिमाणमा रहेको र राज्यले दिन नसक्ने अवस्था भएकाले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाटै भराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बैठकपछि संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सोही भावनाअनुसार सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको जानकारी गराउँदै उक्त अध्यादेशले सहकारीपीडितका समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकार गठनका लागि भएको साझेदारीअनुसार नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा सांसदहरूले बैठकमा कुरा राखेका थिए ।
माघ १८ गते बिहान साढे आठ बजेसम्मका लागि संसदीय दलको बैठक स्थगित गरिएको पनि मुख्य सचेतक घिमिरेले सुनाउनु भयो । संसदीय दलको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल जारी छ ।