सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस; अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने धेरै दफा
काठमाडौं, माघ १५ गते । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले समाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा गर्न विधेयक जति सक्दो छिटो ल्याउने कुरामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जोड दिँदै आउनुभएको छ । यसै अनुरूप उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न २०८१ माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सह–सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सबैको चासोको विषय बनेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न बनेको सञ्चार विधेयक अब सङ्घीय संसदमा पेस भई सदनमा छलफलको प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा दर्ता भई छलफलको क्रममा रहेको छ भने सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने धेरै दफा
विधेयकमाथि इन्टरनेट र सूचना प्रविधि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनपछि उक्त संस्थाले आफ्ना सुझाव सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाउँदै विधेयकका प्रावधान सच्याउन अनुरोध पनि गरेको थियो । केही व्यवस्था सरकारले सच्याए पनि कतिपय त्यस्ता धेरै कुरा विधेयकमा समावेश भएका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनले यसअघि दिएका अधिकार खोस्न सक्ने केही व्यवस्था विधेयकमा भएको र ती कुरा सच्याउनुपर्ने डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए ।
विधेयकमा भएका व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मूल पाँच विषय पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री उपरको गम्भीर निषेधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस अन्तर्गत राखिएका केही बुँदाहरू अस्पष्ट र नियामक निकायले चाहेमा दुरुपयोग गर्ने ठाउँ राखिएको सिग्देलको टिप्पणी छ ।
सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने देखिएको सिग्देलले बताए ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान संविधानले तोकेको सीमा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) मा उल्लेख भएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वैध सीमा सम्बन्धी प्रावधानभन्दा बाहिर गइ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाउन सक्ने किसिमका रहेको उनले बताए ।
सरकार र सरकारी निकायको आलोचना गरेको आधारमा यी कुनै पनि व्यवस्था देखाएर उनीहरूले सजायको दाबी गर्न सक्ने भएकाले यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने सिग्देल बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि दफा उल्लङ्घनका लागि ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रवधान राखिएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्जेद लाग्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बुझाइ छ ।
यदि केही प्रकारका सामग्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा संघीय इकाई वा जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव दुरुत्साहन गर्ने आधारमा प्रतिबन्धित गर्नु परेमा निषेधित सामग्रीका सूचीहरूलाई अनुमान योग्यता र पारदर्शिताको सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विधेयकको होच्याउने नियतका सामग्रीसम्बन्धी व्यवस्था, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोडसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न निषेधसम्बन्धी व्यवस्था, विपद्को समयमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारसम्बन्धी व्यवस्था र वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्नमा निषेध सम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर नियामक निकायमा बस्ने व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने वा गलत प्रयोग गर्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या हुने उनको दाबी छ ।
दफा २ मा भएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ को परिभाषालाई साँघुरो र सीमित बनाउँदै यसमा ठुला सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जाल साइटहरू– उदाहरणका लागि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), र युट्युब जस्ता साइटहरू समेट्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
युरोपेली युनियनले अवलम्बन गरेको तरिका नेपालको लागि पनि उपयुक्त हुनसक्ने सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यहाँ जनसंख्याको १० प्रतिशत प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालमात्र दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।