‘ग्लोबल साउथ’ बिच कनेक्टिभिटी र सामूहिक सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री देउवा
काठमाडौँ, फागुन ४ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको बिचमा कनेक्टिभिटीसहितको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा.देउवाले सो धारणा राख्नुभएको हो । उक्त सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ खासगरी नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष महत्त्वको रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट हुने सामुद्रिक साझेदारीले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसका माध्यमबाट मानवताको समावेशी र दिगो विकासका लागि माध्यम बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त सम्मेलनको ‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक आजको सत्रमा मन्त्री डा देउवाले विशेषगरी हिन्द महासागरीय क्षेत्रले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसको उन्नति बिना विकसित विश्वले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्दछ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मलाई लाग्छ भविष्यको लागि रोडम्याप स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यका लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति पनि पहिचान भएको छ । म दोहोर्याउन चाहन्छु कि ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौँ र पछाडि छोडिन पनि चाहँदैनौँ । हाम्रा एजेन्डा र साझा लक्ष्य पूरा गर्न सामूहिक सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।”
ग्लोबल साउथको आवाजका विषयमा छलफल गर्दा सबैले यस क्षेत्र अझ न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र समावेशी विश्व निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री डा. देउवाले ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न यस क्षेत्रले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “वित्तीय स्रोतहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । साथै विकसित देशहरूका प्रतिबद्धताहरूको पूर्तिका लागि पनि हामीले सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
यसैगरी सडक, हवाई तथा समुद्र मार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने र आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण मार्फत क्षमता विकासको कामलाई समूहिक रूपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो ।
असमानता, गरिबी, बढ्दो ऋण सङ्कट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन एवं जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न यस क्षेत्रमा सामूहिक सङ्कल्पका साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु देशहरूमा उपलब्ध सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकोले यसलाई पार लगाई बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यसले सीमा पार तथा अन्तरदेशीय भौगोलिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा आयोजित समिट अफ द फ्युचरमा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा मान्यता दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री डा देउवाले यस क्षेत्रका देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं लक्षहरु पूरा गर्न पनि यो सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
अतिकम विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूका सदस्य देशहरूका विद्यमान मञ्चहरूमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतसाधनहरू रहे पनि तिनको उपयोगमा तालमेल र रणनीतिको अभाव रहेकोले गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसङ्घीय महासभामा विश्वका नेताहरूले अघि सारेका रणनीतिहरू सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो ।
यसै भावनाका साथ नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रुपमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गरेको जानकारी पनि मन्त्री डा देउवाले दिनुभयो । आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको यस संवादको पहिलो संस्करणमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यस संवादमार्फत् जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही एवं विश्वका नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकसाथ ल्याउने प्रयास नेपालले गरेको बताउँदै सो संवादमा सहभागिताका लागि सबैलाई आमन्त्रण पनि गर्नुभयो ।