‘सामुदायिक रेडियो’लाई पहिलो पटक नीतिगत मान्यता
सुशील दर्नाल / काठमाडौँ, १० साउन । सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ ले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रुपमा मान्यता दिएको हो । सो नीतिलाई यही साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । हाल देशभर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सामुदायिक रेडियोको अनुमति प्राप्त गरेका करिब ४०० रेडियो छन् । तीमध्ये ३०० वटा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागार्इं सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार नीतिमार्फत सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत व्यवस्था गरी कानुनी मान्यता दिएको बताउनुहुन्छ । “नीतिगत व्यवस्थाले सामुदायिक रेडियो प्रसारक अति उत्साहित भएका छन्” – उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा सञ्चालित पहिलो सामुदायिक रेडियो ‘रेडियोसगरमाथा’ (एक सय दुई थोप्लो चार) हाल बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का लगायत विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाको पहिलो सामुदायिक रेडियोका रुपमा अध्ययनको विषय बनेको छ । “अहिलेसम्म हामीले मात्रै सामुदायिक भन्दै आएका थियौँ, सरकारले मान्यता दिएको थिएन, हामीले धेरै पहिलेदेखि सामुदायिक रेडियोका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ, जुन अहिले पूरा भएको छ” – उहाँले भन्नुभयो । नीतिगत मान्यताले सामुदायिक रेडियोलाई थप उत्साही र जिम्मेवार बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको प्रसारण इतिहासमै २००७ सालमा ‘रेडियो नेपाल’ को स्थापनापछि दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा ‘रेडियो सगरमाथा’ले २०५४ सालमा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।
आमसञ्चार नीतिमा ‘उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक यातायात, जलवायु परिवर्तन, हावापानी तथा मौसम, जनसङ्ख्या र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी, स्थानीय क्लब, गुठी, सामुदायिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित एफएम रेडियोलाई सामुदायिक सेवा प्रसारक’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
त्यसलाई उद्देश्य, स्थायित्व र विषयवस्तुका आधारमा वर्गीकरण गरी तदअनुरूप मापदण्ड बनाई सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिने भनिएको छ । आमसञ्चार नीतिमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा सामुदायिक प्रसारकको आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलनलाई प्रोत्साहन गरिने समेत भनिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही साउन ५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो उच्चस्तरीय समितिका संयोजक काशीराज दाहालले बाँडफाँट भएका फ्रिक्वेन्सीमध्ये सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी तथा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गर्न एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गरिने विषयलाई नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक रेडियो पत्रकारिताको स्थापित मान्यताका आधारमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त र समावेशी सञ्चारमाध्यमका रूपमा विकास हुने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । सामुदायिक रेडियो विश्व सङ्गठनका सहअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले राज्यले पहिलो पटक सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता दिएका अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोले कानुनी मान्यतासँगै सो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर पाएको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । सञ्चार नीतिले सार्वजनिक प्रसारण सेवा, नीति तथा व्यापारिक प्रसारण सेवा र सामुदायिक प्रसारण सेवालाई स्पष्ट व्याख्यासहित किटानी गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक रेडियोमा स्थानीयता र निकटता भएका समाचार तथा सामग्री प्रवद्र्धन गर्नका लागि कुनै पनि केन्द्रीय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारित समाचार तथा समाचारप्रधान सामग्रीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी समाचार तथा सामग्री प्रसारण वा पुनःप्रसारण गर्न निरूत्साहन गरिने नीतिमा समावेश छ । सामुदायिक रेडियोको प्रसारण क्षेत्र स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६९७ रेडियो सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट इजाजत लिइसकेका छन् । हाल ५६३ नियमित सञ्चालनमा छन् । छ सय ९७ मध्ये करिब ४०० सामुदायिक रेडियोले इजाजत लिएका छन् भने करिब ३०० सञ्चालनमा छन् । सञ्चार नीतिमा भनिएको छ – “सेवा प्रसारणलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न सेवा प्रसारणसँग सम्बन्धित विशेष कानुन निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।” रासस