स्थानीय निकायको संरचनाबारे दलहरुबीच छलफल
काठमाडौँ, २६ साउन । सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशमा स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे दलहरुबीच बहस सुरु भएको छ ।
सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच आज सिंहदरबारमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको ‘ब्रिफिङ’ भएको बताउनुभयो । “उहाँहरुले (आयोग) का तर्फबाट धारणा राख्नुभयो, अब हामीले आ–आफ्नो सुझाव स्थानीय र जिल्ला तहबाट दिने र त्यसपछि माथिल्लो तहमा छलफल भई निर्णय लिने काम हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण बैठकमा प्रस्तुत भएको र त्यसक्रममा केही विचार र सुझाव आएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार अहिले जुन किसिमको मापदण्डमा काम गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट जनतालाई असुविधा हुने र ठूला गाउँपालिका बनाउँदा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।
समग्रमै अहिलेको संरचना उल्टाएर अर्को मापदण्डमा जाँदा झनै समस्या आउनसक्नेबारे नेताहरुबीच विचारविमर्श भएको बताइएको छ ।
नेता पौडेलका अनुसार कस्तो संरचना बनाउने भन्ने आधार बनाएर मात्र सरकारले अर्को मापदण्ड तर्जुमा गरी आयोगलाई दिने कुरा बैठकमा आएको छ । आयोगको साउन मसान्तसम्मको समयावधिलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मत बैठकमा आएपनि त्यसबारे निर्णय भएन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले कुन ढङ्गबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनागत व्यवस्था भइरहेको भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रवक्ता पम्फा भुसाल, नेता वर्षमान पुन तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ र राप्रपाको तर्फबाट अध्यक्ष राणा तथा मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस