ठेलाको व्यापारबाट मासिक डेढ लाख आम्दानी; तरकारीखेती गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै
म्याग्दी, ७ पुस । सदरमुकाम बेनीको बसपार्कमा ठेलामा फलफूल व्यापार गर्दै आएका दोलखाका देवनारायण दाहालले दैनिक रु पाँच हजार आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ ।
आठ वर्षअघि म्याग्दी छिरेका दाहालले यस व्यवसायवाट बेनीमा घडेरी किनी घरसमेत बनाउनुभएको छ । विभिन्न किसिमका मौसमी तथा बेमौसमी फलफूलको व्यापार गर्दै आएका दाहाल अरु उठिनसक्दा फलफूल राखी ठेला धकेल्दै बसपार्कमा आइपुग्नुहुन्छ । “मासिक रु एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै मङ्गलाघाटमा चनाचटपटे र कुखुराको खुट्टा, टाउकोलगायत परिकार बनाएर बेच्दै आएका ६० वर्षीय लालबहादुर पुर्जा ठेलाव्यापारबाट मासिक रु ६० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ । युवा अवस्था निकै कठिनसँग बिताउनुभएका पुर्जाको अहिलेको अवस्था भने निकै फेरिएको छ ।
सदरमुकामकै एउटा निजी विद्यालयमा मासिक रु चार हजारको जागिर खानुभएका पुर्जा पछिल्लो समय ठेलाव्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ । “दैनिक रु दुई हजार ५०० देखि रु चार हजारसम्म कमाइ हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । ठेलाव्यापारकै कमाइले उहाँले छोरालाई विदेश पठाउनुभएको छ ।
तरकारीखेती गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै
ललितपुर जिल्लामा तरकारीखेती गर्ने युवाको सङ्ख्या क्रमिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।
युवा लक्ष्यित कार्यक्रमअन्तर्गत ५० जना युवकलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले उपलब्ध गराउने अनुदानका लागि २११ जनाले निवेदन दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न चाहने युवाको सङ्ख्या बढेकाले धेरैको निवेदन परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेश घिमिरेले बताउनुभयो ।
कार्यालयले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदिने उद्देश्यले अनुदान दिन लागेको हो । नगर क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाका युवा भाडामा जग्गा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो – “बजार सहजताका कारणले पनि ललितपुरमा व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गर्नेहरु बढिरहेका छन् ।”
तरकारी खेतीमा प्रति किसानले दुईवटा प्लास्टिक घर र थोपा सिँचाइका लागि कार्यालयबाट अनुदान पाउँछन् । कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी ५० प्रतिशत किसानले बेहोर्नुपर्ने नियम छ । उहाँले भन्नुभयो – “किसानमा आफ्नो पनि लगानी हुँदा खेती मन लगाएर गर्ने हामीले पाएका छौँ ।”
अठारदेखि ५० वर्षसम्मका युवालाई लक्ष्य गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सकेसम्म अघिल्ला वर्ष कार्यालयबाट सहयोग लिएकालाई नदोहो¥याउने नीति लिइएको छ । रासस