पुगेन बीमा किसानसम्म

बाबुराम शर्मा / चरिकोट, जेठ २० गते । दोलखाको भीमेश्वर–३ का रमेश थापा पाँच वर्षदेखि दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । तरकारी खेतीलाई मुख्य आयस्रोत बनाउनुभएका थापाको बाली बीमा गर्ने इच्छा पूरा हुन सकेको छैन । बाली बीमा गरेमा असिना, खडेरी, रोग कीराले सताउँदा क्षतिपूर्ति पाउने सुनेको छु, जानकारी नहुँदा बीमा गरेको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।

भीमेश्वर नगरपालिकाकै राउत गाउँमा दुई दशकदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका शेरबहादुर राउतलाई बालीको बीमा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेतीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाउनुभएका राउतले बाली बीमाको प्रक्रिया र फाइदाबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

नगरकै वडा नम्बर ७ का शेरबहादुर तामाङले कृषि बीमाको महìव बुझेर बीमा गर्न चाहे पनि सो सुविधा पाउनुभएको छैन । बीमा कम्पनीको कार्यालयमा जाँदा प्रतिनिधि भेटिदैनन्, खेतबारीमा आउँदैनन्, सहज नहुँदा कृषि बीमा कार्यक्रमबाट कृषकले सुविधा पाउन सकेका छैनन्, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लामा तीन वर्षअघि लागू भएको कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीको बेवास्ता, बीमा प्रतिनिधिको निष्क्रियता र कृषक नै बीमाका बारेमा बेखबर हुनु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीका कारण बीमा कार्यक्रममा लक्षित वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कृषक बीमा गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाउन नसकेको बताउँछन् ।

जिल्लामा कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले २०७१ मा प्रिमियर बीमा र एनबी बीमा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सम्झौता गरेको एक वर्षपछि २०७२ सालमा कार्यालय स्थापना गरेको कम्पनीले अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकेको कृषक र सम्बद्ध कार्यालयको गुनासो छ ।

प्रिमियरका प्रतिनिधि कल्याण भण्डारीले लागत मूल्याङ्कन तोकिएकाले कृषिमा बीमा गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो भने एनबीका दीपक दाहालले कृषिमा विभिन्न भन्झटिला प्रक्रिया भएकाले बीमा गर्न अप्ठयारो परेको बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म अलैँची खेतीमा हालको वैत्यश्वर गाउँपालिका मिर्गेका राजकुमार तामाङले मात्र दुई लाख रुपियाँ बराबरको नगदे बालीको बीमा गर्नुभएको छ । परल मूल्यमा बीमा हुने भएकाले १३ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपियाँमा पशुमा छ हजार १६ पशु बीमा भएका छन् । पक्षीमा कृषक आकर्षित देखिए पनि कम्पनीले बीमा नगरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारबाट प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाई कृषक जागरुक र आकर्षित भए पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ कृषि बीमा अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको पशु चिकित्सक गोविन्द मिश्रले बताउनुभयो ।

कृषि बीमाका बारेमा कार्यालयले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, भेटघाटमार्फत कृषकलाई जानकारी गराइँदैआएको छ । खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी बाली तथा पशुपक्षीको बीमा गर्नका लागि सरकारले प्रिमियम शुल्कमा कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा गरेको बाली र पशुपक्षीको क्षति भएको अवस्थामा कृषकले ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । कृषि बीमा निश्चित अवधिका लागि हुने गर्छ । खेतीबालीको हकमा बाली लगाउनेदेखि नभिœयाउँदासम्म र पशुचौपायाको एक वर्षसम्मको बीमा हुने गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न बीमा गरेको फार्म खोज्न थालेका छन् । अब कृषकको घरदैलोमा पुग्ने तयारी गरेको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन् ।