स्थानीय पर्यटन शुल्कबारे कानूनी समाधान खोजिनुपर्ने
काठमाडौँ, असोज १९ गते । सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिने गरेको निर्णयविरुद्ध सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी एकताबद्ध भई कानूनी प्रक्रियाबाट यसको टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशिएशन अफ नेपाल (टान) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय पर्यटन शुल्क राष्ट्रिय पर्यटनमा असर’ विषयक अन्र्तक्रियामा उनीहरुले सो गाउँपालिकाले प्रतिविदेशी पर्यटक रु दुई हजार असुल गर्ने गैरन्यायिक निर्णयले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई धरापमा पार्ने काम भएको बताए ।
सो अवसरमा टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले केन्द्र सरकारलाई समेत चुनौती दिने गरी पर्यटकबाट शुल्क उठाउने गाउँपालिकाको निर्णय गलत भएको र यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट नेपाल) का अध्यक्ष दिपक महतले राज्य र कानूनको खिल्ली उडाउने गरी गाउँपालिकाको शूल्क उठाउने कदम राज्यविरुद्धको अपराध भएको आरोप लगाउँदै अबको विकल्प मुद्दा, वार्ता र व्यवसायिक एकता नै हो भन्नुभयो ।
नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका संयोजक नवराज दाहालले स्थानीय पर्यटन शुल्क लिने कानूनी अधिकार गाउँपालिकालाई नभएको भन्दै यसले पदयात्रा व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले पर्यटन शुल्कविरुद्धको अभियानमा संघको समर्थन रहेको भन्दै व्यवसायी एकताबद्ध भई कानूनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्यवसायीहरू ज्योति अधिकारी, दामोदर घिमिरे, गोकुल शर्मा, शिव अधिकारीलगायतले व्यवसायिक एकताबाटै पर्यटन क्षेत्रका समस्या किनारा लगाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णकुमार अर्यालले गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिनु स्वभाविक भएको तर बोर्डसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले पैसा उठाउने कार्य गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले गाउँपालिकाको विवादित निर्णयबारे संवाद र कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ताकेता भइरहेकाले चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
खुम्बू गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक विदेशी नागरिकलाई प्रत्येक पटक प्रवेश गरेबापत रु दुई हजार शुल्क लिने भनी गत असार २५ मा बसेको गाउँपालिका बैठकले निर्णय गरेको हँुदा आगामी असोज १५ देखि उक्त शुल्क असुल गरिने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा अनुसूचि ११ मा उल्लेख भएबमोजिम असुलउपर हुने र सोही मितिदेखि पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स कार्ड) शुल्क असुल गर्न रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।