आज राती १२ बजेबाट संसद अन्त्य हुँदै; संविधानका असन्तुष्टि आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनेछ: प्रधानमन्त्री; संसदको कार्यकालमा महत्वपूर्ण र दूरगामी काम: सभामुख घर्ती

Parliament Buildingकाठमाडौँ, २८ असोज: सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालमा महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भएको बताउनुभएको छ ।

संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्को कार्यकालभरीमा ६६६ दिन बैठक बसेको र यस बीचमा जनताका आवश्यकताका ५६ विधेयक पारित भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सदनको यस कार्यकालमा दुई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतलगायत महत्वपूर्ण कार्यका साथै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी र फौजदारी कानुन पारित गर्न सफल भएकामा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यकालमा सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसदको फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत कार्य भएको बताउँदै उहाँले ‘सरकारसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसद्को आफ्नो भवन बनाउने, सांसद्का लागि आवास बनाउनेलगायतका कार्य गर्न भने बाँकी रहेको र त्यसले आगामी दिनमा पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।

कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सभामुख घर्तीले संसद्को अन्तिम बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । नयाँ संविधान अनुसार संसदको नयाँ निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन सुरुहुने भएकाले व्यवस्थापिका—संसदको कार्यावधि आज राति १२ः०० बजे अन्त्य हँुदैछ ।

संविधानका असन्तुष्टि आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनेछ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफँै बनाउने विसं २००७ देखि देखेको सपना पूरागरी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटना भएको बताउनुभयो ।

संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानून बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी भएको जनाउँदै मधेशी समुदायको माग सम्बोधन गर्न पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन नसके पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षालगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “निर्वाचनपछि मुलुक समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किनेछ, त्यसैले झिनामसिना विषयमा विवाद नगर्न म आग्रह गर्दछु ।”

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले जवाफ दिनुभयो, “संक्रमणकालमा मन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नमिल्ने ? निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जनाइसकेको छ र राष्ट्रपतिले पनि यसमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँ कसैले उचाल्दैमा उचालिनुहुन्न ।”

उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका विषयमा काँग्रेसले कसैसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “सबैभन्दा बढी देशभक्त हामी हौँ ।”

संविधान जारी गर्ने सहमतीय राजनीतिक दायित्व पूरा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलगायतका नेतालाई स्मरण गर्दै उहाँले संविधानमा बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीताका विषय समावेश भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने देवानी संहितालगायत छवटा विधेयक संसद्बाट पारित हुनु युगान्तकारी परिवर्तन हो भन्नुभयो ।

सरकारको एकमात्र दायित्व शान्तिपूर्ण निर्वाचन: अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको एकमात्र काम आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित गराउनु रहेको बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा वक्तव्य दिँदै उहाँले संसद्को अवधि सकिन एक दिनअघि अन्य दललाई जानकारीबिना मन्त्रिमण्डलमा सदस्य थप्ने प्रयास गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेले पूरै साथ दिने उहाँले बताउनुभयो । आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि ती तहको निर्वाचनको मिति तय भएको छ ।

उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई थप मन्त्री किन चाहियो ? यो संख्या तपाईले संसद्का १० प्रतिशतसम्मलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि उल्लंघन भएन र ? फेरि शपथ ग्रहण गराउन कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, के लोकतन्त्र भनेको कानून नमान्नु हो ?”

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत मन्त्री थप्न हुन्न भन्ने पत्राचार गरेको अवस्थामा कानूनको पालना गराउने सरकारबाटै आचारसंहिताको उल्लंघन हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रतिपक्षको यसमा गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको जानकारी गराउनुभयो । ओलीले यसबारे आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि अवगत गराएको उल्लेख गर्दै सम्भव भए मन्त्री थप्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनका लागि भएकाले यसबाट कोही तरङ्गीत हुन नपर्ने भन्दै उहाँले अनेक बाधा र अड्चनबीच नयाँ संविधान जारी हुन सकेको र यसमा धेरै दल र अन्य पक्षले भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र वर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान जारीसँगै शान्ति प्रक्रियाको सफलता: अध्यक्ष दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भएपनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको बिन्दुमा मुलुक पुगेको बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी हुनुसँग शान्ति सम्झौताको सम्बन्ध छ । शान्ति प्रक्रिया सफल हुने सुनिश्चितता नभइकन संविधान बन्ने स्थिति थिएन, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनको जोखिमपूर्ण निर्णय मैले लिएँ ।”

अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौँको बलिदान भएको तर सबै समुदायले चाहे जस्तो नभई सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको स्मरण गराउनुभयो ।

“यो संविधानमा प्रगतिशील र रुपान्तरणका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ र मधेशी जनताका जायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत अघि बढाउँदा संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि म ती समुदायप्रतिको आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्न चाहन्छु । आउने संसद्ले पनि संविधान संशोधन र परिमार्जनको क्रमलाई अघि बढाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई अघि बढाउने प्रक्रिया जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”

आशन्न निर्वाचनका लागि गरिएको वाम तालमेललाई अन्यथा (कम्युनिष्ट अधिनायकवाद) को अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले उक्त गठबन्धन कसैका विरुद्ध नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । दाहालले भन्नुभयो, “यो तालमेल वैचारिक आदर्श र लामो समयदेखिको प्रयासको प्रतिफल हो । हामी नेपाली काँग्रेससँग पनि एक प्रकारको सहकार्यमा रहनेछौँ, तालमेल हुँदैमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने छैन, निर्वाचन गराउने दायित्वमा हामी सँगै छौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले संविधान आदिवासी तथा मधेसीप्रति समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मान्यतामा अडिग रहँदै पार्टीले संविधान निर्माण कार्यमा साथ दिएको स्मरण गर्दै सबै पार्टीका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका डा सुवोध पोखरेलले संघीयताको सीमांकनका विषयमा आयोगमार्फत गर्नेगरी गरिएको भए आफ्नो दलले पनि संविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने थियो भन्नुभयो । संसदको बैठक जारी छ । रासस

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*
Advertise Section 7

TOP NEWSview all

Even though it’s late, victims will get something from the commission: Subedi

Cecil and Harambe; a lesson for Himalayan Republic

Trip Down under

We want real conversion of our students beyond religion: Fr. Boniface Tigga, Regional Superior of Nepal Jesuit Society

I am inspired by the kindness, decency and warmth of the people of Nepal: DeLisi