प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लक्ष्य भेट्टाउनै गाह्रो

सुरेशकुमार यादव / काठमाडौँ, पुस १७ गते । कृषि क्षेत्रको समग्र आधुनिकीकरणका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । परियोजनाको गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये ६२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सरकारले गत आवमा यस परियोजनाका लािग पाँच अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । परियोजनाका निर्देशक डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, कुनै पनि परियोजनाले शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन, त्यसमा पनि यो परियोजनाले सुरुवातमा ८० प्रतिशत काम गरेको छ तर चालू आवमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

निर्देशक घिमिरेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको छ महिना समाप्त भइसकेको छ । छ महिना अझै बाँकी छ । छ महिनामा २५ प्रतिशतमात्र काम गर्ने परियोजनाले आउने छ महिनामा कसरी लक्ष्यलाई भेटाउन सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

तर, परियोजनाका एक कर्मचारी भन्नुहुन्छ, जुन गतिमा परियोजनाले काम गरिरहेको छ, लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो नै छ । यस आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २५ करोड ८८ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार पोखरामा सञ्चालन गरिएको तरकारीको सुपर जोनलाई थप तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै झापाको धान सुपरजोनलाई पाँच करोड ५१ लाख १९ हजार, काभ्रेको आलु सुपरजोनका लागि चार करोड ४१ लाख १३ हजार, बाराको माछाको सुपरजोनका लागि १० करोड १८ लाख ११ हजार रकम थपिएको छ । त्यस्तै, दाङको मकै सुपरजोनका लागि चार करोड ४१ लाख ३७ हजार, जुम्लाको स्याउ सुपरजोनका लागि पाँचकरोड १३ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन परियोजना स्रोतले जनाएको छ ।

कैलालीको गँहु सुपरजोनका लागि चार करोड ५४ लाख ६३ हजार, धनुषाको माछा सुपरजोनका लागि एक करोड २३ लाख ४९ हजार, सिन्धुलीको जुनार सुपरजोनका लागि छ करोड २४ लाख २८ हजार र डडेलधुराको आलु सुपरजोनका लागि दुई करोड ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत अब जोन र सुपरजोन मात्र रहेका हुनाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट कम राखेको हो । परियोजनाको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहमा राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रत्येक जिल्लामा दुई÷दुई ब्लकको दरले १५० वटा ब्लक र दुई हजार एक सय पकेट क्षेत्र बनाएको थियो । त्यस्तै सातवटा सुपरजोन र ३० वटा जोन सञ्चालनमा ल्याएकोमा त्यसमा यस चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १० वटा सुपरजोन थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जोनका रूपमा सञ्चालन रहेको कृषि क्षेत्रलाई यस आर्थिक वर्षमा सुपरजोन बनाएको छ । त्यसमा सिन्धुलीको जुनार, धनुषाको माछा र डडेल्धुराको आलु पहिलो आर्थिक वर्षमा जोनका रूपमा राखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा २४ वटा विभिन्न कृषि बालीलाई समावेश गरिएको परियोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्ममा २१ वटा सुपरजोन, तीनसय जोन, १५ सय ब्लक र १५ हजार पकेट क्षेत्र बनाउने लक्ष्य परियोजनाले लिएको छ ।

यो परियोजनाले तीन वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकैमा र अगामी दुई वर्षभित्र तरकारी बाली र माछामा तथा सात वर्षभित्र प्रमुख फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य लिएको मध्ये एक वर्ष कटिसकेको छ तर ती बालीमा अझै कुनै प्रगति गर्न सकेको देखिएको छैन ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटा भन्नुहुन्छ, हामीले लिएको लक्ष्य हामीबाट मात्र पूरा हुने अवस्था हुँदैन, देशको समग्र अवस्थामा भर पर्छ । यसपटक कृषिका थुप्रै बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ, स्थानीय तह र माथि केन्द्रमा कामको हेरफेर पनि भएको छ त्यसले लक्ष्य हासिल गर्नमा केही प्रभाव पार्ला । यो परियोजना बिल्कुलै नेपाली परियोजना हो, यसमा कुनै दातृ निकायको सहयोग नलिएको बताउँदै यसको कार्ययोजना लगायत सबै कार्यविधिको तयारी मन्त्रालयले नै गरेको हुँदा अरु परियोजनाभन्दा यसले लक्ष्य हासिल गर्ने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस परियोजनाको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहअन्तर्गत गाभिएको छ भने परियोजना अन्तर्गत सुपरजोन र जोन मात्र रहेकाले लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वास रहेको सापकोटाले बताउनुभयो । कृषि विकास मन्त्रालयले १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको छ ।