नासुदेखि सहसचिवसम्म शक्तिकेन्द्र धाउन थाले

government logoनगेन्द्र सापकोटा / काठमाडौँ, पुस १७ गते । स्थानीय तहमा समायोजन हुन नमानेका कर्मचारीहरूले प्रदेश तहमा समायोजन हुन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन । स्थानीय तह भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सेवासुविधा पर्याप्त नहुने भएकाले स्थानीय तह रोजाइ नबनेको बताइन्छ ।

सुविधासम्पन्न प्रदेश तहमा नै समायोजन हुन कर्मचारीहरू विभिन्न मन्त्रालय, कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनको कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता र मन्त्री लगायतका शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । प्रदेश तहमा समायोजनका लागि शक्ति केन्द्र धाउने कर्मचारीमा नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्म रहेका छन् ।

सातवटा प्रदेश तहमा गरी करिब तीन हजार दुई सयदेखि तीन हजार पाँच सयको संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक १५ देखि २० जनाको सङ्ख्यामा प्रदेश तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको निवेदन पर्ने गरेको छ ।

सो मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेश तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै भएको बताउँदै अहिलेसम्म कतिजना कर्मचारीले समायोजनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिए भन्नेबारे खुलाउन चाहनुभएन ।

निजामतीतर्फ ८६ हजार र साविक स्थानीयका २० हजार गरी करिब एक लाख छ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँका अनुसार कर्माचारी समायोजन ऐन जारी भइसके पनि कर्मचारी नियमावली नबन्दा समायोजनका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । मन्त्रालयले सङ्गठन संरचना (ओएनएम सर्वे) गर्नका लागि समिति निर्माण गरेको छ ।

उक्त समितिले कुन तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने, प्रत्येक तहमा कार्यालयमा कति शाखा तथा महाशाखा रहने र सोहीअनुसार समितिले दबन्दी तयार गर्नेछ । नियमावली नबने पनि कर्मचारीहरू प्रदेश तहमा समायोजन चाहनेको सङ्ख्या धेरै छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय तहमा मात्र करिब ६० देखि ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

जिल्लाका विषयगत कार्यालयका कार्यक्रम, योजना र बजेट स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा हाल स्थानीय तहमा ३० हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी अपुग छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नमाने करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेर भए पनि सेवाग्राहीको काम नरोक्ने बताउनुभयो ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Teacher quits job and takes to kiwi cultivation

PM submits Security Council report to President

CIAA to ban share trading activities within Singha Durbar

Nepal: a country needing improvement

PM Oli stresses on cooperation between KU and Dhulikhel Hospital




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter