संघीय संसद्काे तयारी तीव्र, प्रदेश सभाको टुंगो छैन
काठमाडौँ, २३ पुस | नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अहिले अन्योल पैदा भएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेशसभा संसदबीच कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनी सरकारबाट समयमै समन्वय र पत्राचार नहुँदा अहिले यो विषय जटिल बन्न गई प्रदेशसभा संसद्का प्रारम्भिक दिन प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार भएर पनि संघीय संसद् सचिवालयले आगामी संसद अधिवेशनको सञ्चालन गर्न तयारीलाई तीव्र बनाइरहँदा प्रदेशसभा संसद सचिवालय भवन, चाहिने जनशक्ति र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले यो विषय आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा नभएको र सरकारले पनि औपचारिक रुपमा हालसम्म केही नभनेको जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले भने, ‘संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि अहिले हामी तयारीको चरणमा छौँ । अधिवेशन आह्वानअघि सचिवालयले तयार गर्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ । सांसदहरुलाई सचिवालय र संघीय संसद्बारे जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम गराउने छ ।’
प्रारम्भिक दिनमा कर्मचारी काजमा पठाएर पनि काममा केही सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि सरकारबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म पत्राचारै नभएको उनले बताए ।
यद्यपि सचिवालयले त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, खर्च र तालीमबारे अध्ययन गरेको छ । सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सात वटै प्रदेशसभा संसद् सचिवालय सञ्चालन वार्षिक खर्च रु दुई अर्ब ५५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको समग्र प्रशासनको पुनःसंरचनाको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव सम्मिलित समितिले अहिले काम गरिरहेको छ ।
समितिमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कसरी कर्मचारी पठाउने भन्ने नै अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भएकाले प्रदेश मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
चुनावी परिणाम नआउन्जेल हालकै मन्त्रिपरिषद्ले सकाउने भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको उक्त विषय प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नियमावली बनाउने कार्य छायामा परेको छ । नियमावली बनाउने सन्दर्भमा धेरैका आआफ्ना स्वार्थ भएपनि मिलनविन्दुको एउटा खाका बनाएर टुङ्ग्याउने काम अहिले पनि मन्द गतिमै चलिरहेको छ ।
समायोजन ऐनमा निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद् कार्यक्षेत्र भिन्न भएको हुँदा त्यो समायोजनको विषय सम्भव नहुने देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा हाल ३५० को संख्यामा रहेको जनशक्ति संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएकाले आफैँमा अपुग हुने देखिएको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को काम गर्ने ढाँचा, तौरतरिका, प्रक्रिया र सबै दृष्टिकोणले उस्तै भए तापनि संविधानले काम, कर्तव्य र अधिकार बेग्लाबेग्लै तोकेका सन्दर्भमा संघीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशसभामा गएर काम गर्ने विषय हालका लागि व्यावहारिक र सम्भव नदेखिएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई बताए ।
एउटा प्रदेश संसद् सचिवालयमा ४७ देखि ५० कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भए पनि तत्कालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ देखि ३० कर्मचारी व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ ।
खास कामका लागि विशेषज्ञ सेवा, तालीम प्रशिक्षणबाहेक समायोजन प्रयोजनका लागि आफ्नै जनशक्तिको संख्या नै कम भएकाले समायोजनका लागि कर्मचारी जान सक्ने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा गौतम बताए । उनले भने, ‘केही समयका लागि विशेषज्ञ र अनुभव आदानप्रदान, तालीम प्रदान गर्नेबाहेक पठाउन सकिने अवस्था देखिन्न ।’
प्रशासनिक पुनःसंरचना एकाइका प्रमुख प्रकाश दाहाल भने, ‘अन्तरिम प्रयोजनका लागि प्रदेशमा अस्थायी संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएपछि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ ।’
प्रदेशसभा संसद्मा प्रारम्भिक दिनमा काम गर्न अन्तरिम प्रयोजनका लागि संघीय संसद् सचिवालय, प्रशासन सेवा र कानून सेवामा आवश्यक न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीलाई पठाइने उनले जानकारी दिए । रासस