पालुङमा तरकारी जोनको तयारी

राममणि दाहाल / हेटौँडा, पुस २८ गते । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुँदैआएको उत्तरी क्षेत्रलाई तरकारी जोनका रूपमा विकास गरिने भएको हो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाहा नगरपालिकाको पालुङमा परियोजना कार्यान्वयन तरकारी जोनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटक्षेत्र निर्माण हुँदैआएकोमा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाको साविकको टिस्टुङ गाविस बाहेकका १ देखि १० नम्बरसम्मका वडालाई समेटेर तरकारी जोन घोषणा गरिएको छ ।

मकवानपुरकै पहिलो कृषि जोनमा कृषकको मागका आधारमा कार्यक्रम तय गरिने परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, पालुङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुजन अम्गाईँले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा तीन÷तीन वटा तालिम र प्रदर्शनी हुने छन् ।

परियोजनाले समूहमा प्लास्टिक टनेल, कृषि औजार, हाते ट्याक्टर र तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्न अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउने छ ।

कृषक समूहसँगै कृषि सहकारी, जलउपभोक्ता समिति र व्यावसायिक कृषि फार्मलाईसमेत परियोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जलउपभोक्ता समितिलाई साना सिँचाइका लागि र व्यावसायिक कृषि फार्मलाई तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण बाहेकको क्षेत्रमा रकम उपलब्ध गराइने वरिष्ठ कृषि अधिकृत अम्गाईँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कृषि जोन स्थापनापछि कृषकले हाल अपनाइ रहेको कृषि प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । तरकारी जोनमा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले परियोजनाबाट स्थानीय किसानलाई ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा रकम उपलब्ध गराइने छ । परियोजनाका लागि एक करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन भई आएकोमा ३० प्रतिशत रकम कार्यक्रममा खर्चिने र बाँकी कार्यालय व्यवस्थापन एवं प्रशासनिक खर्च हुनेभएको छ ।

परियोजनाले कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, जलउपभोक्ता समिति र व्यावसायिक कृषि फार्मलाइ सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ ।

परियोजनाको पहिलो वर्ष भएकोले मागअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र बजेट वृद्धि हुने वरिष्ठ कृषि अधिकृत अम्गाईँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषि जोन स्थापना गर्न सो क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच सय हेक्टर जग्गामा तरकारी खेती गरिएको हुनुपर्ने छ ।