विभाग छ, रेल र इञ्जिनियर खोइ ?
पूर्णप्रसाद मिश्र / काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा रेलको चर्चा धेरै हुने गरेको छ, रेल विभाग पनि गठन गरिएको छ तर विभागमा आवश्यकमात्रामा जनशक्ति र रेलकै इञ्जिनियरसमेत छैनन् ।
यसै कारण एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बथना–जोगवनी–बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने १८.५ किमी र जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमीमा एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि अलपत्र छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको र नाकाबन्दी एवं त्यसपछिका खुद्रे समस्याका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।
“विभागमा महानिर्देशकसमेत चार जना सिभिल इञ्जिनियर छौँ, रेल इञ्जिनियर छैन, प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेकाले काममा ढिलाइ भएको छ, नाकाबन्दीले जनकपुर–जयनगर रेलको काम १५ महिना ढिला भएको छ, गत वर्ष पुस मसान्तमा सक्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन, विसं २०७५ पुसमा सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ”– उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा रेल इञ्जिनियर र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा रेलमार्गका काम तोकिएको समयमा हुन नसकेको गुनासो गरे ।
विसं १९९४ (सन् १९३७) मा शुरु भएको जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ को बाढीले बिगीपुल बगाएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्ग पनि स्तरोन्नति गर्न भनी विभागले विसं २०७० मा बन्द गरेको हो ।
विराटनगरको रेलमार्ग निर्माणमा भने मुआब्जा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दा परेर काम रोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट हारेको विभाग सर्वोच्चमा पुगेको छ । यी दुवै रेलमार्ग भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।
रेलमार्गको विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०६८ असार १ गते विभागको स्थापना भएको हो । विसं २०६६ मा नेपालमा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि विद्युतीय रेलवे आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो । आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गलगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युतीय मेट्रो रेलको काम अगाडि नबढे पनि प्रधानमन्त्री एवं सरकारका मन्त्री र नेताहरुले बेलाबेलामा भाषणमा रेल बन्नै लागे जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसले जनतामा रेल आउनै लागे जस्तो लागे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन ।
उपत्यकामा सम्भाव्यता अध्ययन मात्र
रेल विभागले चार वर्षअघि कोरियन कम्पनीलाई उपत्यकामा मेट्रो रेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । काम शुरु भएको कम्तीमा २० वर्षमा मेट्रो रेल बन्ने सम्भावना नहुने विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य बताउछन् ।
उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाइने अध्ययन भएकामा २५ किमी भूमिगत र ५२ किमी आकाशे रेल मार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । पाँच भागमा विभाजन गरी तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्यदलले सिफारिश गरेको विभागले जनाएको छ ।
सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमी र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीमा आकाशे रेलमार्ग बनाउन सिफारिश गरिएको छ । स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोँगबु १४ किमीमा भूमिगत रेलमार्ग निर्माणको सिफारिब गरिएको छ ।
आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमीका लागि रु सात हजार ८३६ करोड, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमीका लागि रु छ हजार ८०६ करोड र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीका लागि रु १५ हजार १०० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमीका लागि रु ११ हजार ८०० करोड र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोँगबु १४ किमीका लागि रु १३ हजार ९५ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए ।
उपत्यकामा पाँच वटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणका लागि कूल रु ५४ हजार ७१७ करोड लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।
गति लिएन मेचीमहाकाली रेलमार्गले
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको मेचीमहाकाली रेलमार्गको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाइको छ ।
यो मार्गको हालसम्म २५ किमीको मात्र काम शुरु भएको छ । २५ किमीको काममध्ये ८५ प्रतिशत सकिएको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भए पनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको रेल विभागका अधिकारीको गुनासो छ ।
विभागको स्थापनापछि मेचीमहाकाली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा भएको हो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन, वातावरण भनेर काम रोकी रहने हो भने अरुसरह राखे भइहाल्यो नि किन विशेषण थप्नुप¥यो ?, हामी पनि विनाश त गर्दैनौँ”– महानिर्देशक आचार्यले भने ।
प्रतिकिमी रेलमार्ग निर्माणका लागि रु ५० करोड लाग्छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको काम आव २०७०÷२०७१ बाट शुरु भएको हो ।
नेपालमा सर्वप्रथम विसं १९८४ (सन् १९२७) मा रक्सौल–अमलेखगञ्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि विसं २०२७ (सन् १९७०) मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरुका कारण बन्द भएको हो ।
एक वर्षपछि तयार हुने ३५ किमी रेलमार्गमा गुडाउन विभागसँग रेल छैन । पहिले सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–जयनगरको रेल दुई फिट भएकाले अहिले बनेको साढे पाँच फिटको रेलमार्गमा चलाउन सकिँदैन । अहिले एउटा रेलको कम्तीमा पनि रु ५० करोडभन्दा बढी पर्छ । अहिलेसम्म सरकारले रेल किन्ने तयारी नगरेको पनि महानिर्देशक आचार्यले बताए ।
रेल बनाउन लगाएको कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले भारतकै रेल सेवालाई ३५ किमी दूरीमा बिस्तार गर्ने सोच विभागले बनाए पनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । रासस