मेलम्चीको पानी छिटै राजधानीमा झार्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । उपत्यकावासीको आशाको बिन्दु बनेको मेलम्चीको पानी ६० दिनमा राजधानीमा झार्ने खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि पनि पटकपटक मेलम्चीको पानी राजधानी झर्ने मिति मन्त्रालयले सार्दै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री विना मगरले दशैँको उपहारस्वरुप राजधानीवासीका धारामा मेलम्चीको पानी दिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पूर्ण काम ६० दिनमा सकेर सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा पानी खसाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“यसअघिको मन्त्रालयको वाचाअनुसार दशैँअघि पानी नआएकामा क्षमा प्रार्थी छौँ, प्राविधिक काममा समस्या आएकाले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिएन, अब करीब दुई हजार मिटर सुरुङ ढलान गर्न बाँकी छ, तीन वटा ‘भ्यान्टिलेसन’को काम शुरु भएको छ, दुई महीनामा सम्पन्न गरी पानी ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अम्बाथानबाट सुरुङमा पानी हालेको तीन दिन भर्नै लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चार महीनासम्म पुरानो संरचनाबाट पानी वितरण गर्ने तयारी भएको छ । त्यस अवधिमा नयाँ वितरण सञ्जाल परीक्षण गरी पानी हालिनेछ । पहिलो चरणमा पानी आएलगत्तै उपत्यकाका एक लाख ८० हजार धारामा पानी वितरण गरिने सचिव ठाकुरले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले पानीको महसुल न्यूनतम रु ३०० हुने गरी बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०५५÷२०५६ देखि शुरु भएको आयोजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानीमा वितरण हुनेछ ।
आव २०७२÷२०७३ देखि नै मेलम्चीको दोस्रो चरण शुरु भएको थियो । दोस्रो चरणमा याङ्री र लार्के खोलाको १७÷१७ करोड लिटर गरी थप ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याइने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणका लागि चालू आवमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्पन्न गरी मुआब्जा वितरणलगायत काम शुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना समितिमा प्रस्तुत भयो ।
तीन वर्षमा दोस्रो चरणको काम पनि सक्ने प्रतिबद्धता सचिव ठाकुरको छ । याङ्री र लार्के खोलासम्म पुग्न थप ११ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालगञ्ज र बुटवलमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानमा अनुचीत कार्य भएको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसमा संलग्न सबैलाई कानूनी कारवाहीका लागि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको पनि सचिव ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले मेलम्चीले रजत जयन्ती मनाउन लागेको भनी व्यँग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको खानेपानी सेवाका बारेमा राखिएको छलफलमा मन्त्री विना मगर उपस्थित नहुनुभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । मन्त्रीको उपस्थिति नभई अबको बैठक नराख्न उहाँहरुले सभापतिसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद झलनाथ खनालले व्यवस्थापिकाको छलफलमा कार्यपालिकाका जिम्मेवार अधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्को बैठकमा मन्त्री मगरलाई उपस्थित गराउन माग गर्नुभयो । विसं २०४६ अघि शुरु भएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियाका बारेमा विसं २०४७ को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“स्थानीयवासीका माग समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धमा सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका नेता खनालले भन्नुभयो ।
सांसद जीपछिरिङ लामाले सुरुङ ढलान गरिसकेर ‘भ्यान्टिलेसन’ निर्माण गर्दा माटो, ढुङ्गालगायत सामग्री झरेर फोहर हुने भएकाले अघि नै गर्न आयोजनाले ध्यान नदिइ उल्टो काम गरेको बताउनुभयो ।
“सुरुङको ढलान गर्दा आठ एमएमको रड राखिएको छ, यसलाई पानीले खाएर सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जस्तै समस्या आइपर्ने खतरा छ, रु ३६ करोड नदिए निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम छोड्न सक्ने भएकाले मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रभु साहले कर्मचारी संयन्त्रले खानेपानी मन्त्रीलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्दा पटकपटक मेलम्ची राजधानी आउने समय फरक पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद गणेश पहाडीले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खारेजीमा पर्दा यसका धेरै आयोजना अलपत्र रहेकामा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद राजेन्द्र राईले समिति खारेज हुँदा फण्ड बोर्डअन्तर्गत छ महीनाअघि सम्पन्न भएका धनकुटाका आयोजनाले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु लीलानाथ श्रेष्ठ, गौरीशङ्कर चौधरी, रामबहादुर विष्ट, इन्दु शर्मा र आशाकुमारी विकले मेलम्ची आयोजनामा आएका समस्या समाधान गरी छिटो राजधानीमा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले आयोजना प्रभावितका लागि दिने भनिएको लेवीका बारेमा छिटो निर्णय हुनुपर्ने, पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि ‘क्लोरिन ग्यास’ आयातमा समय लाग्ने गरेकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा छुट्टै ऐन, नियमलगायत कानूनी व्यवस्था नहुँदासमेत काममा ढिलाइ हुने गरेकाले त्यस सम्बन्धमा समितिले आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसादले नेपालगञ्ज र बुटवल नगर क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममा छ वटा उजुरी परेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । रासस