सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनै गाह्रो

सविता शर्मा / काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भए पनि युवाले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उक्त कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो ।

व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न कर्जा चाहिने भए पनि अधिकांश बैङ्कले युवा तथा साना व्यवसायीलाई लगानी गर्न नमानेको भन्दै युवाले यो समस्याको गाँठो फुकाइदिन सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

युवा उद्यमशीलताको विकास गर्न ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको कार्यविधिले सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समेटेको छ ।

कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय विकास कर्जा दस लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था छ ।

लगानीको असुरक्षा हुने भयले सरकारले कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने नीति ल्याउँदा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न स्वीकार नगरेको भन्दै युवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कार्यविधिमा परियोजना धितोमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायको बीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा युवा उद्यमी सञ्जालका सचिव ताराबहादुर स्याङतानले आफ्नो कृषि फार्मको पूर्वाधारमा डेढ करोडभन्दा बढीको लगानी गरेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, पाँच÷सात वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पाउन सकिन, स्वरोजगार कोषको रकम पनि पाइन । मैले बुझेको छु, बोल्न सक्छु र त यो हालत छ सामान्य युवाले कस्तो अनुभवगर्दा हुन् ।

अर्का कृषि युवा उद्यमी अङ्गराज भारतीले आफूले धेरै प्रयास गर्दा पनि कहीँ कतैबाट कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै विभिन्न बैङ्कमा आफूले ऋणका लागि प्रक्रिया गरेका कागजपत्र देखाउँदै भन्नुभयो, धेरै वर्षदेखि प्रयास गरेँ, राष्ट्र बैङ्कसम्म धाएँ तर ऋण पाइन ।

यसै सन्दर्भमा आयोजित सरोकारवालाहरूको अन्तक्र्रियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यविधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित बनाउने प्रयाससहित परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा बैङ्कहरूले सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कोही व्यक्ति उद्यमशील बन्न चाहन्छ भने त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सहुलियत कर्जाको कार्यविधि तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, निवेदन दिएको २१ दिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ, हामी आफैँ अनुगमन गरिरहेका छौँ ।

रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अधिकांश युवाले व्यवसायाक लागि सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव तथा प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको बैङ्कबाट व्यावसायिक योजनाका आधारमा विदेशबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, यो कर्जामा धितोसमेत राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।