खाडीमा कार्यरत घरेलु श्रमिकको आग्रह बिदामा घर आउँदा काममा फर्कन दिइओस्
सीता शर्मा / काठमाडौँ, पुस ४ गते । खाडीका विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत नेपाली महिलाले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ओमान, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा कार्यरत नेपाली महिलाहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकमा सुरक्षित रूपमा काम गरिरहेको तर सरकारले ती मुलुकमा महिला कामदारलाई जानका लागि रोक लगाएका कारण एकपटक घर आएपछि पुनः काममा फर्किन कठिनाइ व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले लिएको नीतिका कारण कार्यरत स्थानबाट बिदा पाउँदासमेत घर फर्कन नपाएको भन्दै पुनः श्रम स्वीकृति खोलिदिन ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
झण्डै दुई दशकदेखि ओमानमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत झापाकी शारदा तिवारीले गोरखापत्रसँगको सम्पर्कमा भन्नुभयो, १९ वर्षदेखि म काम गर्छु, मेरै कमाइले परिवारको सबै खर्च चलेको छ तर म त्यही परिवार भेट्न तीन वर्षदेखि नेपाल जान पाएकी छैैन । वर्षमा एकपटक बिदा पाउने भए पनि स्वदेश गएपछि सहजै काममा फर्किएर आउन नपाउने अवस्थाका कारण घर फर्कन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
विगत आठ वर्षदेखि ओमानमै काम गरिरहनुभएकी मञ्जु बानियाँले आफू घरेलु श्रमिक नै भए पनि सुरक्षित रूपमा काम गरिरहेको र कमाइ पनि राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँ कार्यस्थलबाट छुट्टी पाउँदा पनि स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था भने नरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, स्वदेश गएपछि फेरि ओमानमा नै काममा फर्कन सहज छैन । त्यसैले म छुट्टीमा पनि घर जान सक्दिनँ । उहाँजस्तै समस्या भोग्ने थुप्रै नेपाली महिला ओमानमा रहेको बताउनुभयो । बर्दिया स्थायी घर बताउने बानियाँले प्रश्न गर्नुभयो, विदेशमा गरिखान्छौँ भन्दा पनि श्रम स्वीकृति नदिने सरकारले स्वदेशमा हाम्रो लागि के गरिदिन्छ ? यस्तै युएईमा विगत पाँच वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत गुल्मीकी विनिता मगरले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, घरमा छोरो बिरामी छ । म घर गएपछि फेरि युएईमा फर्कन सक्दिनँ । सरकारले कस्तो नीति बनाइदियो । न स्वदेशमा रोजगारी छ विदेश जान्छुभन्दा पनि सजिलो छैन ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी गएका महिलामाथि श्रम शोषण, यौन शोषण भइरहेको भन्दै ती मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्रै श्रमिक पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि २०७३ चैत २० गतेदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएको कारण घरेलु श्रमिकका रूपमा गएकाहरू बिदामा समेत घरमा आउन पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाको हक अधिकारको वकालगत गर्ने संस्था पौरखी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले सरकारले लगाएकोे प्रतिबन्धका कारण महिला झनै बढी जोखिममा परेको बताउनुभयो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण पछिल्लो समयमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का हुँदै फर्जी कागजपत्र बनाएर अवैध बाटोबाट विदेशिने सङ्ख्या बढेको संस्थाको दाबी छ । सरकारले लिएको नीतिका कारण काम गरिरहेका महिलासमेत जोखिममा परेको गुरुङको भनाइ छ ।
प्रतिबन्ध लगाएको तत्कालीन समितिका अनुसार खाडी मुलुकमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको र तीमध्ये ९० प्रतिशत महिला रहेका छन् । घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको झण्डै दुई वर्ष हुँदा सरकारको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले विदेशमा सुरक्षाका साथ काम गरेर राम्रो कमाइ गरेका महिलालाई पुनः जान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
बिदामा आएका घरेलु श्रमिकलाई सहज रूपमा पुनः कार्यस्थलमा फर्कन सक्ने वातारण बनाउने सङ्घीय संसद्को उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा छिटै टुङ्गो लाग्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
श्रम समितिले भने बिदामा आएका घरेलु श्रमिकलाई के कसरी काममा फर्कन दिने भन्ने प्रस्ट सुझाव पेस गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रम समितिको पुसको दोस्रो साता भएको छलफलमा बिदामा आएका घरेलु श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने विकल्प खुल्ला गर्न प्रस्ताव गरे पनि प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै विस्तृत जानकारी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकलाई जानका लागि लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा अल्पकालीन वा दीर्घकालीन सुझाव माग गर्ने, विभिन्न तरिकाबाट खाडी मुलुकमा प्रवेश गरी घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा कानुनी एवं नीतिगत प्रक्रियाको विस्तृत विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले मन्त्रालयको राय आएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । श्रम मन्त्रालयले पेस गरेको विकल्प अनुसार खुल्ला गर्न सकिने अवस्था आएमा समिति बाधक नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार श्रम स्वीकृति नपाउनेमध्ये केहीले मौखिक गुनासो र केहीले लिखित नै दर्ता गराउने गरेका छन् । गत साउनदेखि यता मात्रै यस्ता गुनासो गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।