गरीबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित भूमि नीति ल्याइँदै

काठमाडौँ, माघ १८ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणले भूमि अधिकार, स्वामित्वको सुरक्षा, भूमि बजारको सुधारलगायत विषय समावेश गरी भूमि नीति तयार गरेको छ । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, किसानको कृषि भूमिमा सहज पहुँच विस्तार गरी गरीबी न्यूनीकरणलाई नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्याको स्थायी समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी नीतिलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका क्रममा छ । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारणबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, व्यवस्थित पूर्वाधारको विकासलगायत विषय नयाँ नीतिमा छन् ।

हाल छरिएर रहेका नीतिगत व्यवस्थासमेत एकीकृत गरी व्यावहारिक भूमि नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले भूमि नीति तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि भूमिसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

भूमिको उपयोग, व्यवस्थापन, स्वामित्वको सुरक्षाजस्ता विषयमा सुधारका लागि भएका प्रयासका क्रममा भूमिदारी अधिकारप्राप्ति कानून मस्यौदा, २००८ लागू गरी काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका मोहीको सूची तयार गरिएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले एक वर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई मोही मान्ने र जग्गाधनी र मोहीबीच उत्पादनको आधाआधा अंश पाउने व्यवस्था गरेकामा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६’ ले बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने एवं बिर्ता जग्गामा बिर्तावालको हक समाप्त गरी जग्गा जोत्नेको मोहीका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विसं २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, जारी गरी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरियो । उक्त ऐनले जमीनको हदबन्दी लगाएर जमीनदारी प्रथा उन्मूलन गरेकाले त्यसलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । त्यसमा किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले भूमिको समुचित उपयोगबाट मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भव रहेको बताउँदै भूमि र भूमिस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नेगरी भूमि नीति २०७४ तर्जुमा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादनको स्रोत र साधनका रुपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार हुन्छ । मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि भूमिको उचित उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक छ । राज्यद्वारा तोकिएबमोजिम नागरिकले यसको उपयोगको अधिकार राख्छन् ।”

भूमि सुधार कार्यक्रमलाई समेत सघाउ पु¥याउन विसं २०२१ देखि देशभर कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमि लगत तयार गर्न शुरु गरियो । विसं २०३४ मा मालपोत ऐन, जारी गरी भूमि लगतका आधारमा व्यवस्थित जग्गा प्रशासनको थालनी गरियो ।

विसं २०४१ मा भूमिको उपयुक्त उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भूमि स्रोत नक्सा तयार गर्ने कार्य गरिएको थियो । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भएपछि विभिन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरियो ।

वन सुदृढीकरण र सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा वितरण गरिएका कारण प्रत्येक वर्ष भूमिहीनको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विसं २०५१, विसं २०६५ र विसं २०६६ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भई भूमि सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

विसं २०५७ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैया परिवारको लगत सङ्कलन गरी घर जग्गासहितको पुनःस्थापना र विसं २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

विसं २०५८ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी जग्गामा नयाँ हदबन्दीको व्यवस्था गरियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौताले सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने परिकल्पना गरेको थियो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेलगायतका व्यवस्था गरी भूमिको समुचित उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । रासस