आइएलओको शतवार्षिकीमा नेपालको उच्च सहभागिता

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । ‘विश्व शान्तिको स्थापना सामाजिक न्यायको आधारमा मात्र स्थापना हुन सक्छ’ भन्ने मान्यता लिएर स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले सय वर्ष पूरा गरेको छ ।

सय वर्ष पूरा गरेको गौरवमय अवसरमा सोमबारदेखि संसारभरका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भेला भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक अङ्ग मानिने आइएलओको शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको पनि उच्चस्तरीय सहभागिता छ । यसले न्यूनतम् ज्याला, अप्रवासी कामदार, घरेलु श्रमिक र श्रम क्षेत्रसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा आवश्यक नीति निर्माण र पैरवी गर्दै आएको छ । बाल मजदूरबारे विशेष चासो राख्ने यसले श्रमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गर्ने गर्छ ।

सन् १९१९ अक्टोबर २९ मा स्थापित आइएलओको कुम्भमेलाका विभिन्न सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, श्रम सम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षा तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्धका बारेमा छलफल हुनेछ । संसारका १८५ सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख एवं सरकार प्रमुख भेला भएको सो स्थलमा रोजगारदाता संस्थाका सयौँ प्रतिनिधिकोसमेत सहभागिता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शतवार्षिकीका अवसरमा विशेष वक्ता हुनुहुन्छ । आइएलओको १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालकोतर्फबाट सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै सहभागिता जनाइएको हो । आइएलओले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार जेनेभाको स्थानीय समयअनुसार साँझ सम्बोधन गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले जेनेभामा सङ्गठनका महानिर्देशक गाय राइडरसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपालले श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा चालेका नयाँ कदम र भावी योजनाबारे सङ्गठनसँग सहकार्यको खोजी गर्ने बुझिएको छ । नेपालले श्रमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी सो सङ्गठनको गभर्निङ बडीमा सदस्य रहेर काम गर्ने वातावरण मिलाउने अवसर पनि देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले राजनीतिक स्थिरतासँगै बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’समेत अगाडि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । देशभर नै यतिखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत शुरु भएको छ । समयानुकूल श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनसमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सो सङ्गठनको स्थापना पहिलो विश्वयुद्धको समाप्त भएपछि भर्साइलको सन्धिको उपलब्धिसँगै भएको हो । विश्वमा शान्ति स्थापना सामाजिक न्यायको आधारमा हुन सक्छ भन्ने धारणासहित यसको स्थापना भएको हो । सङ्गठनको स्थापनापश्चात् पहिलो सम्मेलन पेरिसमा भएको थियो । यसको पहिलो अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्यामुयअ गोम्पर्सले गरेका थिए ।

पहिलो सम्मेलनमा बेल्जियम, क्युवा, चेकस्लोभाकिया, फ्रान्स, इटली, जापान, पोल्याण्ड, बेलायत र अमेरिका गरी नौ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए । आइएलओमा हाल अमेरिकाली देशबाट ३५, युरोप र मध्य एशियाबाट ५१, अरबबाट ११, एशिया तथा प्यासिफिकबाट ३४, अफ्रिकाबाट ५४ गरी जम्मा १८५ सदस्य राष्ट्र छन् ।

सङ्गठनको मुख्य ध्येय भनेको नै सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र श्रमिकका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमै प्रवद्र्धन गर्नु हो । आइएलओका मुख्यतः चार रणनीतिक उद्देश्य श्रमका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त र अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, महिला पुरुषलाई मर्यादित रोजगार र आयमा समान अवसरको सिर्जना गरी लैङ्गिक विभेद हटाउने, सबैका लागि सामाजिक संरक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र सामाजिक संवाद र रोजगारदाता, कामदार र सरकार पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता रहेका छन् । विश्वव्यापीरुपमै आइएलओले कामदारको हकहित संरक्षण श्रममैत्री कानूनको वकालत गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालले सन् १९६६ अगष्ट ३० मा ११६औँ सदस्य राष्ट्रका रुपमा आइएलओको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले श्रम सङ्गठनका विभिन्न सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने, अनुमोदन गरेका अभिसन्धि तथा सुझावका बारेमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेजस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका आधारभूत अभिसन्धिका कूल आठमध्ये सात र अन्य प्राथमिकताका अभिसन्धि पनि पारित गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना काम कारवाहीलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा श्रम सम्बन्धलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम लगातार आगामी असार ६ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनले सन् २०२०–२१ को वार्षिक बजेटसमेत पारित गर्नेछ ।

यस्तै आइएलओ स्थापनाको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्राप्त भएका उपलब्धिका बारेमा समेत समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै बेरोजगारीको अन्त्य, श्रम सम्बन्धको सुधारमा संस्थाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा ‘उज्यालो भविष्यका लागि काम’ विषयमा समेत विशेष छलफल हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा तय गरेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नसमेत सम्मेलनले थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।