तीन वर्षभित्रै कर्णाली करिडोर, सडक निर्माणपछि कर्णालीको विकासमा नयाँ युग सुरु हुने विश्वास
ईश्वरचन्द्र झा / काठमाडौँ, भदौ २ गते । त्रिदेशीय व्यापारिक ‘ट्रान्जिट’का रूपमा उच्च महŒव राख्ने कर्णाली करिडोरको निर्माणले गति पाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त करिडोरको अब ३१ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । सडक विभाग र नेपाली सेनाले एकै पटक छुट्टाछुट्टै खण्डमा कर्णाली करिडोर निर्माण गरिरहेका छन् ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन भए चालू आर्थिक वर्षभित्रै करिडोरको ट्र्याक निर्माण पूरा हुने छ । कुल २८४ किलोमिटर करिडोरअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुबाट बाजुराको कवाडी हुँदै चिनियाँ सीमा जोड्ने हुम्लाको हिल्सासम्मको पाँच स्थानमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको उत्तर दक्षिण व्यापारिक आयोजनाले जनाएको छ ।
हुम्लाका अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेरा भन्नुहुन्छ, “सञ्चार सम्पर्कसम्म नहुने अदानचुलीको गल्फागाड र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको जैरको खच्चामा नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदलले तीव्र रूपमा काम गरेको देखिन्छ । अब छिट्टै पूरा हुने आशा पलाएको छ ।” २०६५÷६६ देखि सुरु भई २०७० मा करिडोर निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अपर्याप्त बजेट र भौगोलिक विकटताले कर्णाली करिडोर निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेन । २०७८÷७९ सम्म सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य तय गरिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बजेटले तय गरेको लक्ष्यबमोजिम कार्य हुँदै आएको बताउनुभयो । बजेट विनियोजन र निर्माणको गतिबारे प्रवक्ता पाण्डे भन्नुहुन्छ, “पर्याप्त बजेट पाए काम द्रुत गतिमा हुन्थ्यो ।” विगतमा बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता नहुँदा करिडोर निर्माणले आफ्नो महŒवबमोजिम प्राथमिकता पाउन नसकेको विभागको स्वीकारोक्ति छ ।
कर्णाली करिडोरको महŒवलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मात्रै न्याय गर्न सकेको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ओझेलमा परेको कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा कर्णाली करिडोरका लागि करिब ३५ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त करिडोरलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री द्रुत मार्ग नामकरण ग¥यो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसित सडक विभागले समन्वय गरी बजेटमा यस करिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्दै आएको पनि प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सहकार्यका लागि चीन तयार
कालीकोटको खुलालुदेखि चिनियाँ सीमा जोड्ने हिल्सा समेटिएको कर्णाली करिडोरको निर्माणमा चीन सरकारले देखाएको चासोले पनि उक्त खण्डको व्यापारिक महŒवलाई दर्शाउँछ । चीन सरकारले सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणमा चासो देखाएको छ । गत साता मात्रै चिनियाँ प्रतिनिधिले सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सडकलाई द्रुत मार्गका रूपमा विकास गर्न आफ्नो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
कर्णाली करिडोर समेटिने गरी सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लास्थित हिल्सासम्मको लम्बाइ ४०३ किलोमिटर छ र यो सडकको निर्माणपछि कर्णालीको विकासमा नयाँ युग सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनबमोजिम उक्त खण्ड बनाउन ६४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रस्तावबमोजिम निर्माण पूरा गर्न साढे चार वर्ष लाग्ने छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दाना रावलले दुई ‘लेन’को प्रस्तावित सडक आयोजनाको निर्माण पूरा भए कर्णालीका पाँच जिल्लाको जीवनपद्धतिमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो ।
मानसरोवर यात्रा सहज हुने
कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई लिएर अवधारणा आएदेखि नै स्थानीयवासी उत्साहित छन् । दुई दशकअघि पचासको दशकमा अवधारणा आएपछि कर्णालीवासीमा समृद्धि र जीवनपद्धति फेरिने आशा पनि पलायो । तर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निराश भएका सर्वसाधारणलाई सरकारको चासो र बजेट विनियोजनमा देखाइएको प्राथमिकताले उत्साह थपेको छ ।
नेपालगन्ज विमानस्थल प्रयोग गरेर वार्षिक हजारौँ धार्मिक पर्यटक हुम्लाको सिमकोट हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने गरेका छन् । मानसरोवरसम्म सडक पहुँच सहज भए धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । चिनियाँ सीमासित जोडिएको हिल्साबाट मानसरोवरको दूरी करिब १२० किलोमिटर छ । हिल्साबाट मानसरोवरसम्म पुग्न समस्या नहुने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णाली छिचोल्न एक मात्र माध्यम हवाई मार्ग हो । करिडोर निर्माणले धार्मिक पर्यटकलाई सस्तो, सुलभ विकल्प उपलब्ध गराउने कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री रावलको दाबी छ ।
धार्मिक पर्यटनका लागि भारत दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो बजार हो । सडक यात्रा सहज भएपछि उच्च आय भएका पर्यटकले मात्रै यात्रा गर्ने मानसरोवर मध्यम र निम्न वर्गीयको पहुँचमा पनि पुग्ने छ । मानसरोवरको यात्राका लागि अनिवार्य हुने कर्णाली करिडोरको प्रयोगले यस क्षेत्रमा समृद्धिको द्वार खुल्ने हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल बताउनुहुन्छ ।
कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री रावल भन्नुहुन्छ, “पर्यटन, स्थानीय स्रोतसाधनको बजारसम्म सहज पहुँच र त्रिदेशीय व्यापार ‘ट्रान्जिट’ बन्ने अवधारणाले कर्णालीवासी हर्षित छन् ।” भौगोलिक विकटताले हजारौँमा आउने पर्यटक करिडोरको निर्माणले लाखौँ पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
व्यापारमा टेवा
त्रिदेशीय व्यापार गर्न चीनबाट नेपाल हुँदै भारत पुग्ने कर्णाली करिडोर सबैभन्दा छोटो दूरीको हुने दाबी गरिएको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको हिल्सासम्म समेटिएको कर्णाली करिडोरले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनलाई जोड्ने छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतलाई जोड्ने बाँकेको नेपालगन्ज र चीनलाई जोड्ने हिल्साबीचको दूरी करिब पाँच सय किलोमिटर छ । बजेट पर्याप्त नुहँदा वर्षौंदेखि कछुवाको गतिमा निर्माण भइरहेको कर्णाली करिडोर निर्माणले पछिल्लो पटक तीव्रता पाउँदा त्रिदेशीय व्यापारको सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
सडकको पहुँचलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । करिडोर निर्माणले स्थानीय उत्पादन, जडीबुटीको पहिचान र पर्यटन व्यवसायलाई फलिफाप बनाउने कर्णालीवासीको विश्वास छ ।
पन्ध्र किलोमिटर भीर चिर्न बाँकी
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरु भए पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि स्थानीयवासीले ट्र्याक खोल्ने कार्य नेपाली सेनाको जिम्मामा दिनुपर्ने माग गरे । मागबमोजिम २०७१ चैतमा कालीकोटको खुलालुदेखि बाजुराको कुवाडी हुँदै हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १४५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइयो । नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्माको खण्डको पुनः सर्वेक्षण गर्दा २२ किलोमिटर घट्न गई उक्त खण्ड १२३ किलोमिटर मात्रै भएको छ ।
हाल उक्त खण्डअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि लाइफुसम्मको ८४ किलोमिटर ट्र्याक खुलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले कवाडीदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको ३९ किलोमिटर खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त खण्डमा १६ किलोमिटर भीर चिर्न बाँकी छ ।
खुलालु सलिसल्ला खण्डको निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी इन्जिनियर मिलन कार्कीले चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको १६ किलोमिटरको ट्र्याकको काम पनि पूरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आवको सुरुआतसँगै सलिसल्लासम्म सवारी आवागमन हुने दाबी गर्नुभयो ।
कार्कीका अनुसार उक्त खण्डमा कुवाडी खोला छिचोल्न ‘बेली ब्रिज’ लगाउने कार्य आउँदो पुस महिनासम्म भइसक्ने छ । हुम्लाको सलिसल्लादेखि छारेसम्मको करिब २३ किलोमिटरमध्ये १४ किलोमिटरमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । छारेदेखि खार्पुसम्मको १५ किलोमिटरमध्ये नौ किलोमिटर र खार्पुदेखि सिमकोटसम्मको १२ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा छन् । यसरी सलिसल्लादेखि सिमकोटसम्म मात्र १५ किलोमिटर भीर चिर्न बाँकी छ ।
उत्तर दक्षिण व्यापारिक आयोजनाका प्रमुख शिव नेपालका अनुसार सिमकोटदेखि चिनियाँ नाका हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटरमध्ये करिब ३०० मिटर मात्रै ठाडो भीर चिर्न बाँकी छ । हिल्सा सिमकोटमा पाँचवटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । हिल्सा र तुमकोटमा पुल निर्माण भइसकेको छ । सल्लीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सडक आयोजनाका सब–इन्जिनियर वीरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार हेक्पा र टाक्रुमा निर्माण सामग्री आइसकेको र छिट्टै काम सुरु हुने छ ।