सेक्युरिटी प्रेस खरिद बारे समितिको चासोलाई सरकारले सहयोग गर्छ : मन्त्री बाँस्काेटा

काठमाडौँ, पुस २४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धमा संसदका दुई वटा समितिले राखेको चासोलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले लेखा समिति र अर्थ समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कुनै गडबड छ कि भनेर छानविन वा अध्ययनका लागि कागजपत्र माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुईवटा समितिले उठाएको चासोलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कागजपत्रको अध्ययन गरेर छिटो निकास दिनुस् । यसले सरकारका कामकारवाहीमा सहयोग नै पुग्छ ।”

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले छ÷सात लाख पासपोर्ट मात्र मौज्दात रहेकाले कागजपत्र अध्ययन गरेर छिटो निकास दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारसँग गरेका सम्पूर्ण पत्राचार, डकुमेन्ट, आर्थिक प्रस्तावहरु पठाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “करिव हजार पृष्ठजति होला । त्यसको राम्रोसित अध्ययन र छलफल गरेर यो देशलाई सेक्युरिटी प्रेस चाहिने हो वा नचाहिने हो ? प्रक्रिया पुग्यो वा पुगेन ? अध्ययन गरेर पठाइदिएमा हामीलाई सहयोगै हुन्छ । राम्रै हुन्छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “प्रक्रिया ठीक छ भने अगाडि बढाउ भन्ला । गलत छ भने सुझाव देला वा रोक्नै पर्नेछ भने रोक भन्ला । समितिले जे भन्छ त्यो गर्छौ ।”

उहाँले संसदका दुई समितिले खरिद प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेपछि यसको खरिदमा हतारिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र र महत्वपूर्ण तथ्याङ्क सुरक्षाको हिसावले सुरक्षित मुद्रणको लामो महत्व भएको बताउनुभयो । उहाँले पासपोर्ट, नेसनल आइडि, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, रिचार्जकार्ड, सिमकार्ड (चिप्सबाहेक), चालक अनुमतिपत्रजस्ता छपाई मुलुकभित्रै गर्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाईबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले दीगो शान्ति स्थापनाका लागि सर्वस्वीकार्य विधि मार्फत् नै आयोग बन्ने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार र न्यायलाई निरुपण गर्ने विषयसँग जोडिएको विषय भएकाले आयोगको गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुको उन्मुक्ति हुने नहुने भन्ने विषय पनि यसमा पर्छन् । त्यसैले आयोग गठनका लागि हाम्रो लगातारको प्रयास के छ भने प्रतिपक्षी दलसँग पनि निरन्तर संवाद गरेका छौं ।”

उहाँले भावी पुस्ताको सुरक्षाका लागि दीगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदल्नु दायित्व र कर्तव्य भएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “द्वन्द्वको पीडा त अहिले पनि छ । त्यसैले हामीले न्योयोचित समाधानको विधि खोजेको हो । जहाँ सर्वस्वीकार्य विधिनै प्रयोग गरेर जानुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वा पीडित को भयो र को भएन भन्ने भएन । नेपाल राष्ट्रनै पीडित बनेको हो ।”

उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक आर्थिक प्रणालीको सुदृढिकरण, विद्युतीय हस्ताक्षरको सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, मोवाइल भुक्तानीलगायत विषय समेटेकोले यसको महत्व र सुरक्षालाई सामाजिक सञ्जालको विषयसँग मात्र जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो । सरकारले ‘डिजिटल’ नेपालको अवधारणा अनुसार आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको सुचना प्रविधि विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सुझाव समिति गठन

विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) को संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले १५ दिनभित्र सुझावसहित सिफारिस गर्नसमेत बैठकले निर्देशन गरेको छ । अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा समितिले कार्य गर्ने जनाइएको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मत्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वीकृति

बैठकले पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न, साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र (२९.६० हेक्टर) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ । नियुक्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको छ । पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा सानु तुलाधर र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्णय बदर बैठकले वेभसर्भर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि, स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लि.को अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ र १७ मा तीन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याजसहितको बक्यौता रकम पाँच किस्तामा बुझाउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार, बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै बुझाउनु पर्नेछ । बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउनु पर्नेछ ।

०७६ साल पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय

१. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्री भिष्मराज ढुङ्गाना, मोरङ्गलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

४. मिति २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको विषयमा व्यष्लत ध्यचपष्लन न्चयगउ ९व्ध्न्० को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव धुव्र घिमिरेनेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।

५. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको समिति गठन गरिएको छ–

(क) सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– संयोजक

(ख) सचिव (उद्योग), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– सदस्य

(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय– सदस्य

(घ) प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण– सदस्य

(ङ) सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– सदस्य सचिव यस समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ ।

६. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीचब्अअचभमष्तबतष्यल ःबकतभच ब्नचभझभलत ९ब्ःब्०मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

७. पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

८. महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र (२९.६० हेक्टर) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

९. उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नसैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१० अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।

११. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा श्री सानु तुलाधर, काठमाडौं र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।

प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।

यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

१३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।

प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।

यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

१४. दूरसञ्चार ऐन, २०५३को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१७ मा निर्णय नं. ४१६४ बाट ‘नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लि.’को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।

प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।

यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।