अदालतको अनुमतिविना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्नेमा सहमति
काठमाडौँ, चैत्र ६ गते । विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिविना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधानसहित विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकबारे अन्तिम टुंगो लगाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिविना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो ।
सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरूका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको छ । अनुसन्धान निर्देशकले फोन ट्यापिङको आधार र कारण अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनीय मानिएको छ ।
गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो । तर, त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि सूचना दुरुपयोग गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाहरू त्यो पदमा रहँदा वा पदभन्दा बाहिर जाँदा पनि त्यसको दुरुपयोग भयो भनेचाहिँ त्यसलाई सजायको प्रबन्ध अलि कठोर गरिएको अवस्था हो,’ उनले भने ।