स्थानीय तह निर्वाचनमा २४ प्रतिशत मात्र युवा उम्मेदवार
लक्की चौधरी / काठमाडौं, वैशाख २३ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा कुल उम्मेदवारको २४ प्रतिशत मात्र युवाहरुको उम्मेदवारी परेको छ । २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ३५ हजार २६७ युवाले उम्मेदवारी दिएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि कुल १ लाख ४५ हजार १० जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । त्यसमध्ये २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका पुरुष १८ हजार ७८० र महिला १६ हजार ४८७ ले उम्मेदवारी दिनुभएको हो । पुरुषको एकल प्रतिशत १२.९५ छ भने महिलाको एकल ११.३६ प्रतिशत हुन्छ ।
त्यस्तै, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहमा उम्मेदवारको संख्या सबैभन्दा बढी छ । सो उमेर समूहको पुरुषमा ३९ हजार ६६९ र महिला २७ हजार ४९३ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ । दुवैलाई जोड्दा ६७ हजार १६२ हुन्छ । प्रतिशतमा यो ४६ हो । पुरुषको प्रतिशत २७ हो भने महिलाको मात्र प्रतिशत १८.९५ हो ।
सोहीअनुसार ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको उम्मेदवार संख्यामा पुरुष २६ हजार ५१५ र महिला १० हजार ५३९ छ । दुवै जोड्दा यो संख्या ३७ हजार ५४ हुन्छ । प्रतिशतमा यो २५.५५ हो । पुरुषको मात्र १८ प्रतिशत हो भने महिलाको प्रतिशत ७ हो ।
त्यस्तै, ६५ भन्दा माथि उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या ५ हजार ५२७ छ । यसमा पुरुष ४ हजार ३५० र महिला उम्मेदवार संख्या १ हजार १७७ छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ३.८१ हुन्छ । त्यस्तै, परुषको मात्र प्रतिशत २.९९ हो भने महिलाको प्रतिशत ०.८१ छ ।
निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा कुल २१ हजार ५२२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ४० हजार ९२४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बागमती प्रदेशमा २२ हजार ६६५, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ९, लुम्बिनी प्रदेशमा २२ हजार ४२६, कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार ५९६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ८६८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
प्रदेश १ को नगर प्रमुखमा पुरुषबाट ३४८ र महिलाको २७ गरी ३७५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष ४२६ र महिला २६ गरी जम्मा ४५६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सोहीअनुसार नगर उपप्रमुखमा पुरुष ८० र महिला २०९ गरी २८९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, सो प्रदेशबाट वडा अध्यक्षमा पुरुष ४ हजार ६०५ र महिला १३६ गरी ४ हजार ७४१ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रमुखमा पुरुष १८९ र महिला १३ गरी २०२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष पदमा पुरुष २२५ र महिला ५ गरी २३० जनाको उम्मेदवारी परेको देखिन्छ । सोहीअनुसार सो प्रदेशको उपप्रमुखमा पुरुष ३२ र महिला १२७ गरी १५९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा पुरुष ४३ र महिला १३५ गरी १७८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, वडा अध्यक्षमा पुरुष २ हजार ७२२ र महिला ७६ गरी २ हजार ७९८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चबारे आयोगको ध्यानाकर्षण
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा निर्धारण भएकाले सोको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिम हुने, दल वा उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने, कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुन नहुने, निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचार प्रसारको सम्बन्धमा हुने महत्वपूर्ण खर्चको विवरण पहिले नै सङ्कलन गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि पेश गर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित उम्मेदवारले कानूनबमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण तथा आयोगले खटाएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँग समेत भिडाई विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकप्टरको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको सम्बन्धमा सूक्ष्मरूपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा सो समेत गरी मतदान हुने दिन अगावै गोप्यरूपमा आयोगमा पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।