खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी विदेशबाट आयात हुनु चिन्ताको विषय : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं, भदौ २ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न बाली र फलफूल तथा तरकारी जस्ता बागवानी जन्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी दुई दिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले खाद्य मागलाई स्वदेशबाटै पूर्ति गर्न सबैले प्रयत्न गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न बाली र फलफूल तथा तरकारी जस्ता बागवानी जन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताको विषय हो। मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरेर आन्तरिक खाद्य मागलाई स्वदेशबाटै पूर्ति गर्न सबै प्रयत्नरत हुन आवश्यक रहेको छ।’’
उहाँले नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यापार घाटा उच्च बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, चैते धान र बर्षे धान प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमबाट खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा दुई दिनसम्म चलेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा’ विषयक कार्यशाला बिहीबार सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समष्टिगत अवस्थाको मूल्याङ्कन, विद्यमान नीति एवं कार्यान्वयन तहमा परिमार्जन गर्न उपयुक्त विषयको विश्लेगषण गरेर राय सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य अनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने कार्यशाला गरेको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले खाद्य सुरक्षा जस्तो समसामयिक तथा महत्वपूर्ण विषयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराई आयोजित सेमिनारका लागि नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई धन्यवाद दिनुभयो।
यस किसिमको सेमिनारले सरोकारवाला निकायलाई खाद्य सुरक्षाका विविध पक्षका बारेमा जानकारी प्राप्त हुनुका साथै आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास गरिएको छ।