अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग अर्थमन्त्रीको छलफल; सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्न सुझाव
काठमाडौं, वैशाख २८ गते । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सहभागीहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्ग दर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारको ऋण बढ्दोक्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारीसमेत गराउनुभयो ।
साथै उहाँले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको समेत बताउनुभयो ।
डा. महतले वैदेशिक ऋण सँगसँगै उल्लेख्यरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफलका क्रममा विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त राम्रा सुझाव सल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै डा. महतले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरूले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै विदेशी साझेदारहरूसँग समेत समय–समयमा गरिने संवादको शृङ्खलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ठ पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् ।
सहभागीहरूले आयोजना पूर्व तयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरू दिनुभएको जानकारी अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले दिएको छ ।