सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : सञ्चारमन्त्री शर्मा; मुकेश कायस्थ राष्ट्रिय शहीद
काठमाडौं, जेठ २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
सिहंदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले नागरिकताको मुद्दा सरकारको हतारोको विषयभन्दा आम नागरिक र जनताको हतारोको विषय भएको बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “खासगरी, नागरिकताको जुन मुद्दा छ, यो सरकारको हतारोको विषयभन्दा पनि आम नागरिक र जनताको हतारोको विषय हो । आजका दिनसम्म नागरिकता पाउनुपर्ने कर्यौं व्यक्तिले हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नागरिकता नपाउँदा धेरै समस्या पैदा भएको छ । नागरिकता प्राप्त नहुँदा कसैको पढाइ रोकिएको छ । रोजगार छ तर उसले बैंकमा खाता खोल्न पाएको छैन। नागरिकता पाउनुपर्ने योग्य व्यक्ति पनि छन् ।”
उहाँले यसअघिको सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले नागरिकता सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गर्नु अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषय भएकाले यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ वर्षदेखि जिउँदो शहीदका रूपमा चिनिएका कायस्थलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। कायस्थको गत बुधबार ३२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा वि.सं. २०६२ चैत २७ गते मुकेशको कञ्चटमा गोली लागेको थियो। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च, १५ हजार मासिक भत्ता, एक सुसारेका लागि रु छ हजार दुई सय भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
त्यसैगरी आजको मन्त्रिपरिषद्ले सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ बुटवल–लमही ४०० केबी प्रसारण लाइनअन्तर्गत मोतीपुर सवस्टेशनको लागि वाणगङ्गा नगरपालिकामा १५ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउनको निम्ति अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई यही जेठ १ देखि ५ गतेसम्म थाइल्याण्डमा हुने स्क्यापको ७९औँ बैठकमा भाग लिन जान स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
जुम्लाको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माणको निम्ति करिब एक सय ८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ।
जेठ ७ देखि १६ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित वर्ल्ड हेल्थ सम्मेलनमा भाग लिन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “नागरिकताको विषय सरकारको हतारको विषयभन्दा पनि आमनागरिक र जनताको विषय हो, आजसम्म नागरिकता नपाउँदा कयौँ समस्या पैदा भएको छ, मानिसको जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउने पक्षमा छ।” उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नागरिकता विधेयकसँग जोडेर नहेर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो। रासस