कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतको निर्देशन
काठमाडौं, साउन १० गते । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिनुभएको छ। देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किनुभएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनुपर्छ ।’
‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ । उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवहरूलाई सुझाउनु भयो ।
मन्त्री डा. महतले धेरै ठुलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन । हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठुलो खाडल छ । त्यसैले श्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘ जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु– गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन ।’
‘गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ । साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
‘अर्को वर्षको बजेटका लागि तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस् ।’