टिकटक बन्देजविरुद्ध १० वटा रिट दर्ता, मङ्सिर ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ; सबै अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ, मङ्सिर ०१ गते ।। टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमाथि मङ्सिर ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रवार पेस भएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ४ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकेको हो ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएको छ । मङ्सिर ४ गते सो मुद्दाको एक जना न्यायाधीशको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक शिष्टाचार विरुद्धका कसुरहरु धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्युनिकरण र दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुराएको भन्दै नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
सबै अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न,अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
हालै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनका क्रममा कतिपय अदालतमा कानुन बमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो । रासस